धोरणात्मक भागीदारीचे नवे पर्व
भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील 'इनोव्हेशन फोरम'चे (Innovation Forum) संयुक्त उद्घाटन आणि २०२६ हे 'इंडिया-फ्रान्स इयर ऑफ इनोव्हेशन' (India-France Year of Innovation) म्हणून घोषित करणे, हा दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारीला (Strategic Partnership) अधिक दृढ करण्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा करार केवळ राजनैतिक नाही, तर दोन्ही राष्ट्रांमधील संशोधन, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि वेगाने वाढणाऱ्या स्टार्टअप क्षेत्राला अधिक मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. भारतासाठी, हा उपक्रम विकसित राष्ट्र बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण त्यासाठी नवनवीन कल्पना आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदींनी या भागीदारीचा पाया 'विश्वास' असल्याचे सांगत, भारताच्या भविष्यातील आर्थिक आणि तांत्रिक स्वावलंबनासाठी (Technological Self-reliance) हा एक इंजिन म्हणून काम करेल, असे अधोरेखित केले.
भारताचा स्टार्टअप आणि R&D चा वाढता आलेख
भारताच्या देशांतर्गत नवोपक्रमाच्या (Domestic Innovation) प्रयत्नांना मोठे बळ मिळत आहे. 'स्टार्टअप इंडिया' (Startup India) उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत 2.07 लाखांहून अधिक स्टार्टअप्सची नोंदणी झाली आहे. यातून २०२५ च्या अखेरीस सुमारे 21.9 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा स्टार्टअप इकोसिस्टम (Startup Ecosystem) म्हणून उदयास आला आहे, जिथे 118 हून अधिक युनिकॉर्न (Unicorn) कंपन्या आहेत, ज्यांचे एकूण मूल्य मे 2025 पर्यंत $363 अब्ज पेक्षा जास्त होते. 'अटल इनोव्हेशन मिशन' (Atal Innovation Mission) अंतर्गत 10,000 'अटल टिंकरिंग लॅब्स' (Atal Tinkering Labs) स्थापन झाल्या आहेत, ज्यात 1.1 कोटींहून अधिक विद्यार्थी सक्रिय आहेत. तसेच, 72 'अटल इन्क्युबेशन सेंटर्स' (Atal Incubation Centers) ने 3,500 हून अधिक स्टार्टअप्सना पाठिंबा देऊन 32,000 हून अधिक नोकऱ्यांची निर्मिती केली आहे. मात्र, सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP) तुलनेत संशोधन आणि विकासावरील (R&D) खर्च केवळ 0.64% आहे, जो जागतिक स्तरावरील आघाडीच्या देशांपेक्षा कमी आहे. यातील तफावत भरून काढण्यासाठी सरकार २०२६-२7 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ₹1 लाख कोटींचा 'संशोधन, विकास आणि नवोपक्रम (RDI) फंड' (Research, Development and Innovation Fund) खोल-तंत्रज्ञान (Deep-tech) प्रकल्पांसाठी आणि खाजगी क्षेत्रातील R&D गुंतवणुकीसाठी जाहीर केला आहे.
जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाटचाल
भारत-फ्रान्सची भागीदारी आणि भारतातील देशांतर्गत उपक्रम हे जागतिक तंत्रज्ञानातील प्रमुख घडामोडींशी (Global Technological Megatrends) सुसंगत आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), सेमीकंडक्टर, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठी गुंतवणूक होत आहे. भारत सरकारनेही या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले आहे. २०२६ पर्यंत भारतीय IT क्षेत्राची व्याप्ती $350 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. AI, क्लाउड कॉम्प्युटिंग (Cloud Computing) आणि सायबर सुरक्षा (Cybersecurity) यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक केली जात आहे. सेमीकंडक्टर क्षमता वाढवण्यासाठी 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' (India Semiconductor Mission 2.0) सारखे उपक्रम सुरू आहेत. तसेच, डेटा सेंटर्ससाठी (Data Centers) २०४७ पर्यंत कर सवलती देऊन देशातील डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (Data Infrastructure) मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे भारत जागतिक पुरवठा साखळीत (Global Value Chains) एक मजबूत स्थान निर्माण करण्याचा आणि परदेशी पुरवठ्यावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आव्हाने आणि स्पर्धात्मक अंतर
इतकी प्रगती होत असतानाही, भारताच्या नवोपक्रमाच्या प्रवासात अनेक आव्हाने आहेत. स्टार्टअप इकोसिस्टम डेव्हलपमेंटमध्ये (Startup Ecosystem Development) भारत जागतिक स्तरावर 22 व्या स्थानी आहे, जो अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांपेक्षा मागे आहे. GDP च्या तुलनेत R&D वरील खर्च कमी असल्याने नाविन्यपूर्ण संशोधनाला (Breakthrough Innovations) मर्यादा येऊ शकतात. विशेषतः, जनरेटिव्ह AI (Generative AI) मुळे पारंपरिक IT सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट, टेस्टिंग आणि मेंटेनन्स कामांवर परिणाम होऊन, पुढील तीन ते चार वर्षांत IT क्षेत्राचे उत्पन्न 10-12% ने कमी होऊ शकते, तसेच नोकरभरतीवरही याचा परिणाम दिसू शकतो. AI आणि सेमीकंडक्टरसारख्या क्षेत्रांमध्ये जागतिक स्तरावर प्रचंड स्पर्धा आहे, जिथे मोठ्या कंपन्या आणि देश अफाट भांडवल गुंतवत आहेत, ज्यामुळे भारताला ही दरी भरून काढणे मोठे आव्हान आहे.
भविष्यातील वाटचाल
फ्रान्ससोबतच्या धोरणात्मक युतीमुळे आणि AI, सेमीकंडक्टर आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील देशांतर्गत प्रयत्नांमुळे भारत आर्थिक वाढीसाठी सज्ज आहे. या उपक्रमांचे यश हे प्रभावी अंमलबजावणी, सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आणि जागतिक स्पर्धा व तंत्रज्ञानातील बदलांना सामोरे जाण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. खाजगी क्षेत्राच्या नेतृत्वाखाली नवोपक्रमाचे चक्र आणि 'सॉव्हरेन कॅपॅबिलिटीज' (Sovereign Capabilities) म्हणजेच स्वदेशी क्षमता निर्माण करण्यावर सरकारचा भर, हे जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात एक महत्त्वाचे स्थान निर्माण करण्याच्या दीर्घकालीन धोरणाचे संकेत देते.