भारताचा AI मध्ये 'आत्मनिर्भरते'चा बिगुल! **$250 अब्ज** गुंतवणुकीतून स्वदेशी तंत्रज्ञानाला मोठी चालना

जागतिक AI शर्यतीत भारताची 'सार्वभौमत्वा'ची तयारी

डिजिटल भविष्य आणि आर्थिक ताकद सुरक्षित करण्यासाठी भारत कृत्रिम बुद्धिमत्तेत (AI) सार्वभौमत्व मिळवण्याच्या रणनीतिक शर्यतीत उतरला आहे. परदेशी AI प्लॅटफॉर्म्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरवर अवलंबून राहिल्यास बाह्य व्यावसायिक आणि भू-राजकीय हितसंबंध भारताच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकू शकतात, ज्यामुळे नियामक स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशा इशारा देण्यात आला आहे.

जागतिक स्तरावर AI स्पर्धा तीव्र झाली असून, अमेरिका आणि चीन वर्चस्वासाठी लढत आहेत, तर युरोप डिजिटल सार्वभौमत्वावर जोर देत आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारत आंतरराष्ट्रीय भागीदारांशी सहकार्य करत असताना परदेशी तंत्रज्ञानावरील जास्त अवलंबित्व टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपल्या विशाल डेटा आणि डिजिटल आर्किटेक्चरचा फायदा उचलून भारत या शर्यतीत टिकून राहू पाहत आहे.

अलीकडेच पार पडलेल्या AI इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये, AI इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये $250 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली. ही मोठी गुंतवणूक ॲडव्हान्स्ड AI मॉडेल्सना प्रशिक्षित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या डेटा सेंटर्स, चिप सुविधा आणि कंप्यूटिंग पॉवरला चालना देईल, ज्यामुळे भारताच्या AI क्षेत्रावरील विश्वास वाढला आहे.

AI आत्मनिर्भरतेसाठी भारताची महत्त्वाकांक्षी योजना

भारत सरकारने 2024 मध्ये मंजूर केलेल्या सुमारे $1.25 अब्ज डॉलर्सच्या 'इंडियाAI मिशन' (IndiaAI Mission) द्वारे आपली वचनबद्धता स्पष्ट केली आहे. या मिशनचा उद्देश कम्प्यूट पॉवर, देशांतर्गत फाऊंडेशनल मॉडेल्स, सार्वजनिक डेटासेट्स आणि जबाबदार AI वापरांवर लक्ष केंद्रित करून एक स्वयंपूर्ण AI इकोसिस्टम तयार करणे आहे.

याअंतर्गत, 10,000 पेक्षा जास्त GPUs उपलब्ध करून देणे आणि स्पेशलाइज्ड व मल्टीमोडल AI मॉडेल्ससाठी 'इंडियाAI इनोव्हेशन सेंटर' (IndiaAI Innovation Centre) स्थापन करणे यासारख्या प्रमुख बाबींचा समावेश आहे. 'भारतजेन' (BharatGen) सारख्या उपक्रमांद्वारे 22 पेक्षा जास्त भारतीय भाषांमध्ये अचूक प्रतिनिधित्व देणारी फाऊंडेशनल मॉडेल्स विकसित केली जात आहेत.

'सर्वम AI' (Sarvam AI) ने सर्व 22 अधिकृत भाषांचा समावेश असलेली, भारतासाठी तयार केलेली ॲडव्हान्स्ड बहुभाषिक लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स (LLMs) लॉन्च केली आहेत. 'AIकोशा' (AIKosha) प्लॅटफॉर्म AI मॉडेल्स आणि डेटासेट्ससाठी एक सामायिक लायब्ररी (shared library) प्रदान करते, ज्यामुळे नवोपक्रम वाढेल आणि डेटा प्रायव्हसीचे संरक्षण होईल.

याव्यतिरिक्त, भारत आपल्या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीला चालना देण्यासाठी $11 अब्ज डॉलर्सचा फंड उभारण्याची योजना आखत आहे. याचा उद्देश देशांतर्गत चिप मॅन्युफॅक्चरिंगचा विस्तार करणे आणि AI इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या स्थानिक पुरवठा साखळ्या मजबूत करणे हा आहे. या सर्व प्रयत्नांमधून भारत केवळ AI वापरकर्ता नव्हे, तर AI निर्माता बनण्याचे ध्येय ठेवत आहे.

आव्हाने: चिप आयात, टॅलेंटची कमतरता आणि IT क्षेत्राला धोके

मोठी उद्दिष्ट्ये असूनही, भारताच्या AI सार्वभौमत्वाच्या वाटचालीत अनेक प्रमुख आव्हाने आहेत. सर्वात मोठी कमतरता म्हणजे इम्पोर्टेड चिप्स (imported chips) आणि विदेशी क्लाऊड सेवांवरील अवलंबित्व. वाढती जागतिक टेक स्पर्धा आणि पुरवठा साखळीतील समस्यांमुळे हे एक मोठे स्ट्रॅटेजिक रिस्क (strategic risk) निर्माण करते.

देश ॲडव्हान्स्ड 3-5nm फॅब्रिकेशनमध्ये आशियाई प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत खूप मागे आहे. या अवलंबित्वामुळे केवळ कंप्यूटिंग खर्चच वाढत नाही, तर पूर्व आशियाई पुरवठा साखळ्या आणि भू-राजकीय बदलांमुळे व्यवसाय असुरक्षित बनतो.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग असलेला IT सर्व्हिसेस सेक्टर (IT services sector), जो महत्त्वपूर्ण GDP आणि परकीय उत्पन्न मिळवून देतो, तो AI ऑटोमेशनमुळे धोक्यात आला आहे. भारतीय IT स्टॉक्समध्ये झालेली मोठी घसरण, जी 2008 नंतरची सर्वात वाईट आहे, ती AI मुळे या मनुष्यबळ-आधारित व्यवसाय मॉडेलला कसा फटका बसू शकतो, या भीतीवर प्रकाश टाकते. विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, AI मुळे पुढील चार वर्षांत या इंडस्ट्रीच्या महसुलात 9-12% कपात होऊ शकते.

दरम्यान, 2027 पर्यंत $100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता असलेला डेटा सेंटर सेक्टर (data center sector) टॅलेंटच्या तीव्र कमतरतेचा सामना करत आहे; प्रशिक्षित व्यावसायिकांपेक्षा जास्त नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. ऊर्जेचा आणि पाण्याचा वापर यासारख्या पर्यावरणीय चिंतांमुळे देखील या क्षेत्राच्या विस्तारावर परिणाम होत आहे.

वाढीच्या शक्यता आणि पुढील वाटचाल

भारताचे AI मार्केट 2034 पर्यंत $13.2 अब्ज डॉलर्सपर्यंत आणि 2033 पर्यंत $325 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. AI मुळे भारताच्या GDP मध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते; 2035 पर्यंत $600 अब्ज डॉलर्स आणि केवळ जनरेटिव्ह AI मुळे $621 अब्ज डॉलर्सची उत्पादकता वाढण्याची शक्यता आहे.

सरकार नवोपक्रम आणि नैतिक मार्गदर्शक तत्त्वांना (ethical guardrails) संतुलित करण्यासाठी एक रिस्क-आधारित फ्रेमवर्क (risk-based framework) वापरून आपली नियमावली अपडेट करत आहे. भारत गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि अवलंबन गतीमान करण्यासाठी एक विश्वासार्ह AI वातावरण तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे, ज्याला डेटा सेंटर्ससाठी दीर्घकालीन कर सवलतीसारख्या धोरणांचा पाठिंबा असेल.

पुढील मार्ग म्हणजे संशोधन आणि चिप पुरवठा साखळ्यांसाठी जागतिक भागीदारी संतुलित करणे आणि धोरणात्मक नियंत्रण गमावू नये यासाठी देशांतर्गत क्षमता विकसित करणे. हे भू-राजकीय आव्हाने आणि राष्ट्रीय उद्दिष्ट्ये साध्य करून, AI मुळे सर्वसमावेशक आणि शाश्वत वाढ होईल, अवलंबित्व वाढणार नाही, हे सुनिश्चित करण्यावर अवलंबून असेल.