होर्मुझमधील तणावामुळे भारताच्या डेटा सेंटरचे स्वप्न धोक्यात!

होर्मुझचा धोका: डेटा 'लाइफलाइन्स'वर संकट

होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाढता संघर्ष भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी (Digital Infrastructure) एक मोठे आव्हान उभे करत आहे. या महत्त्वाच्या जलमार्गातून जाणारे अंडरसी केबल्स, जे भारताच्या वाढत्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, आता धोक्यात आले आहेत. सुरक्षेच्या कारणास्तव दुरुस्तीचे काम थांबले आहे, ज्यामुळे देशाच्या डेटा सेंटर विस्ताराच्या आणि क्लाउड सेवा निर्यातीच्या (Cloud Export) महत्त्वाकांक्षी योजनांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

केबल दुरुस्ती थांबली, खर्च वाढला

होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे अंडरसी केबल्सना धोका वाढला आहे. अंदाजे एक तृतीयांश भारतीय इंटरनेट ट्रॅफिक पश्चिम दिशेने या मार्गाने जाते. मागच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सौदी अरेबियाजवळ Airtel च्या SEA-ME-WE 4 आणि Flag Telecom च्या FALCON केबल्समध्ये बिघाड झाला होता. परंतु, सुरक्षेच्या कारणास्तव या केबल्सच्या दुरुस्तीचे काम थांबवण्यात आले आहे. तज्ञांच्या मते, या दुरुस्त्या गुंतागुंतीच्या, महागड्या आणि अनेक महिने चालणाऱ्या असू शकतात. यापूर्वी अशा प्रकारच्या व्यत्ययांमुळे आशिया-आखाती प्रदेशातील 17% इंटरनेट ट्रॅफिकवर परिणाम झाला होता.

पूर्वी पश्चिम आशियातील भू-मार्गांना लाल समुद्राच्या तुलनेत अधिक सुरक्षित मानले जात असे, परंतु आता होर्मुझ सामुद्रधुनी एक भू-राजकीय केंद्रबिंदू बनली आहे. यामुळे Reliance Jio आणि Google सारख्या कंपन्यांच्या नवीन अंडरसी केबल प्रकल्पांना विलंब आणि खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.

डेटा सेंटरचे स्वप्न धोक्यात

भारताचे ₹270 अब्ज डॉलर्सचे डेटा सेंटर हब बनण्याचे आणि क्लाउड सेवा निर्यातीला चालना देण्याचे ध्येय सध्या मोठ्या आव्हानांना सामोरे जात आहे. Meta Platforms चा Waterworth आणि Google चा Blue-Raman सारखे प्रकल्प, जे देशाच्या डिजिटल पाठीराख्याला बळकट करण्यासाठी आहेत, त्यांना दीर्घकाळ व्यत्यय येऊ शकतो. मार्च 2026 मध्ये UAE आणि बहरीनमधील Amazon Web Services (AWS) च्या डेटा सेंटर्सवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, महत्त्वपूर्ण डिजिटल पायाभूत सुविधा आता थेट लक्ष्य बनत आहेत. बदलत्या भू-राजकीय तणावांमध्ये डेटा सेंटर्स आता उच्च-दृश्य लक्ष्य (high-visibility targets) बनले आहेत.

मोठे गुंतवणूकदार आणि असुरक्षितता

Google, Reliance Jio, Meta Platforms आणि Bharti Airtel सारख्या प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्या भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. Google आपल्या 'America-India Connect' उपक्रमांतर्गत नवीन अंडरसी केबल प्रणाली आणत आहे, तर Reliance Jio India-Asia-Xpress (IAX) आणि India-Europe-Xpress (IEX) केबल्सवर काम करत आहे, ज्या 2025 च्या सुरुवातीपर्यंत सध्याच्या क्षमतेच्या चौपट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. Meta चा Waterworth प्रकल्प भारताला उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका आणि युरोपशी जोडणार आहे, ज्याचे लँडिंग पॉइंट्स मुंबई आणि विशाखापट्टणम येथे असतील. Bharti Airtel ने 2Africa Pearls आणि SEA-ME-WE 6 केबल्स आणल्या आहेत, ज्यांची क्षमता 100 Tbps आणि 220 Tbps पेक्षा जास्त आहे.

भारतातील डेटा सेंटर बाजारात 2026 च्या अखेरीस 1.7 GW क्षमतेपर्यंत आणि 2032 पर्यंत 7.9 GW पेक्षा जास्त क्षमतेपर्यंत वाढ अपेक्षित आहे. Alphabet (Google) चा P/E ratio सुमारे 28.6, Reliance Industries चा 24.4 आणि Bharti Airtel चा 39.5 आहे, जे या कंपन्यांच्या मजबूत बाजार मूल्यांकनाला दर्शवते.

मात्र, भौगोलिकदृष्ट्या अस्थिर प्रदेशांतील अंडरसी केबल्सची अंतर्भूत असुरक्षितता भारताच्या डिजिटल महत्त्वाकांक्षेसाठी मोठा धोका आहे. सक्रिय संघर्ष क्षेत्रात या महत्त्वाच्या केबल्सची दुरुस्ती करणे जवळजवळ अशक्य आहे. जागतिक आंतरराष्ट्रीय डेटा ट्रॅफिकपैकी 99% पेक्षा जास्त डेटा अंडरसी केबल्सवरून जातो, ज्यामुळे भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था भू-राजकीय परिणामांना बळी पडू शकते. यामुळे प्रकल्पांच्या वेळापत्रकात विलंब आणि खर्चात लक्षणीय वाढ होऊ शकते.

भविष्यातील दिशा

या भू-राजकीय धोक्यांनंतरही, भारताच्या अंडरसी केबल आणि डेटा सेंटर क्षेत्रात गुंतवणूक सुरूच आहे. कंपन्या मार्ग विविधीकरण (route diversification) आणि नेटवर्कची लवचिकता (network resilience) वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. तथापि, होर्मुझमधील संघर्ष आणि डिजिटल मालमत्तांवर थेट हल्ल्याची शक्यता पाहता, जोखिम व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षिततेचे सतत धोरणात्मक पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.