निकालांचे दुहेरी चित्र (Dual Picture of Results)
D-Link (India) Limited ने चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत (Q3 FY26) दोन भिन्न निकाल सादर केले आहेत. स्टँडअलोन (Standalone) स्तरावर, ऑपरेशन्समधून मिळणारा महसूल वर्षानुवर्षे (YoY) 17.4% ने कमी होऊन ₹1,11,689.58 लाख झाला, तर नफा (PAT) 42.7% ने घसरून ₹1,299.48 लाख राहिला. याचा परिणाम म्हणून प्रति शेअर उत्पन्न (EPS) देखील 42.7% ने घसरून ₹1.30 नोंदवला गेला. याउलट, कन्सॉलिडेटेड (Consolidated) स्तरावर चित्र अधिक सकारात्मक होते. कंपनीचा कन्सॉलिडेटेड महसूल 16.8% ने वाढून ₹98,961.30 लाख झाला, तर PAT 15.6% ने वाढून ₹3,794.46 लाख नोंदवण्यात आला. यामुळे कन्सॉलिडेटेड EPS ₹3.79 राहिला. तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आकडेवारी पाहिल्यास, स्टँडअलोन महसूल 10.7% आणि PAT 14.1% ने वाढला.
खर्चात वाढ आणि इतर उत्पन्न (Increased Costs & Other Income)
कन्सॉलिडेटेड निकालांवर ₹3,825.57 लाखांच्या नकारात्मक 'इतर उत्पन्नाचा' (Other Income) परिणाम झाला. यासोबतच, नवीन कामगार कायद्यांच्या (Labour Codes) अंमलबजावणीमुळे कर्मचारी लाभांवरील (Employee Benefit Obligations) वाढीव खर्चामुळे स्टँडअलोन स्तरावर ₹192.41 लाख आणि कन्सॉलिडेटेड स्तरावर ₹207.68 लाख अतिरिक्त खर्च नोंदवला गेला.
कस्टम विभागाची मोठी मागणी (Major Demand from Customs Dept.)
सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, कंपनीला मुंबई कस्टम्स आयुक्तांकडून (Commissioner of Customs, Mumbai) 19 जानेवारी 2026 रोजी एक मागणी आदेश (Demand Order) प्राप्त झाला आहे. या आदेशानुसार, कंपनीला ₹611.49 लाख भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. मूळ कंपनी D-Link Corporation, Taiwan, यांना दिलेल्या रॉयल्टी (Royalty) पेमेंटचा समावेश आयातित मालाच्या मूल्यांकन करण्यायोग्य मूल्यामध्ये (Assessable Value) करायला हवा होता, असा दावा कस्टम विभागाने केला आहे. कंपनी या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याचा विचार करत आहे.
जोखीम आणि इतर मुद्दे (Risks and Other Issues)
स्टँडअलोन कामगिरीतील तीव्र घट, कस्टम मागणी आदेशामुळे निर्माण झालेले संभाव्य दायित्व (Contingent Liability) आणि नियामक बदलांमुळे वाढलेला कर्मचारी खर्च या प्रमुख जोखमी आहेत. याव्यतिरिक्त, 5 फेब्रुवारी 2026 पासून स्वतंत्र संचालक (Independent Director) Ms. Ching Chun Yang यांनी वैयक्तिक आणि व्यावसायिक कारणांमुळे राजीनामा दिला आहे.
पुढील तिमाहीत कंपनी आपल्या स्टँडअलोन व्यवसायात कशी सुधारणा करते आणि कस्टम मागणी आदेशावर काय निर्णय येतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.