Whalesbook
ऑस्ट्रेलियाचा नवा 'न्यूज बार्गेनिंग इन्सेंटिव्ह' (NBI) प्रस्ताव
ऑस्ट्रेलियाने 'न्यूज बार्गेनिंग इन्सेंटिव्ह' (NBI) नावाचा नवीन मसुदा (draft legislation) सादर केला आहे. यानुसार, Meta, Google आणि TikTok सारख्या प्रमुख डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना त्यांच्या ऑस्ट्रेलियन महसुलावर 2.25% कर भरावा लागू शकतो. हा कर तेव्हाच लागू होईल जेव्हा या कंपन्या स्थानिक वृत्तप्रकाशकांशी (news publishers) बातम्यांच्या कंटेंटसाठी व्यावसायिक करार (commercial agreements) करण्यात अयशस्वी ठरतील. सरकारने 28 एप्रिल 2026 रोजी ही घोषणा केली. या करातून जमा होणारी सर्व रक्कम वृत्तमाध्यम क्षेत्राला (news media sector) मदत करण्यासाठी दिली जाईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
पूर्वीच्या नियमांचे अपयश आणि NBI ची गरज
ऑस्ट्रेलियाचा हा दुसरा मोठा प्रयत्न आहे. यापूर्वी 2021 मध्ये News Media Bargaining Code आणला गेला होता, ज्यानंतर 30 हून अधिक व्यावसायिक करार झाले होते. मात्र, अनेक प्लॅटफॉर्म्सनी नंतर त्यांच्या सेवांमधून बातम्या काढून टाकल्या होत्या. NBI हा नवा प्रस्ताव हीच पोकळी (loophole) भरून काढण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. जे प्लॅटफॉर्म्स करार करतील, त्यांना काही सूट (offsets) मिळू शकते, विशेषतः लहान प्रकाशकांशी करार करणाऱ्यांना जास्त प्रोत्साहन मिळेल. Google ने यावर आक्षेप घेतला असून, त्यांचे म्हणणे आहे की या कायद्यात जाहिरात बाजारातील (ad market) बदल विचारात घेतले जात नाहीत आणि Microsoft, Snapchat, OpenAI सारख्या कंपन्यांना वगळले आहे, जे बातम्यांच्या वापरामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. AI चॅटबॉट सेवांना मात्र यातून वगळण्यात आले आहे.
टेक कंपन्यांचा 'छुपा टॅक्स' आणि 'संपत्ती हस्तांतरण' असा आरोप
टेक कंपन्यांच्या मते, हा कायदा पत्रकारितेला पैसे देण्याऐवजी एक 'छुपा डिजिटल सेवा कर' (disguised digital services tax) आहे. Google ने स्पष्ट केले आहे की, 'आम्ही या कराची गरज नाकारतो.' Google आणि Meta दोन्ही कंपन्यांचा असा दावा आहे की, वृत्तसंस्था आपल्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी स्वतःहून कंटेंट पोस्ट करतात, त्यामुळे 'बातम्या घेतल्या जात आहेत' ही कल्पना चुकीची आहे. ते याला 'सरकारने लादलेले संपत्ती हस्तांतरण' (government-mandated transfer of wealth) मानतात, जे अस्थिरपणे वृत्त उद्योगाला निधी देऊ शकते.
पुढील वाटचाल: जनसुनावणी आणि संभाव्य बदल
हा मसुदा सध्या 18 मे 2026 पर्यंत सार्वजनिक चर्चेसाठी (public consultation) खुला आहे. त्यानंतर तो संसदेत (Parliament) मांडला जाईल. या काळात कंपन्यांकडून जोरदार लॉबिंग (lobbying) होण्याची आणि धोरणात बदल होण्याची शक्यता आहे. सरकार पत्रकारितेला समर्थन देण्यासाठी वचनबद्ध असले तरी, अंतिम धोरण काय असेल हे येत्या काळातच स्पष्ट होईल.