इंडिगो गोंधळाने कायदेशीर वादळ निर्माण केले: प्रवासी एअरलाइन आणि सरकारवर खटला, तिकीट किमतीच्या 4 पट भरपाईची मागणी!

नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या फ्लाइट रद्दबाबात इंडिगो एअरलाइन आणि केंद्र सरकारविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात एक महत्त्वपूर्ण जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत, एअरलाइन आणि केंद्राला बाधित प्रवाशांना तिकीट किमतीच्या चौपट भरपाई देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. नवीन फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FTDL) नियमांच्या अलीकडील अंमलबजावणीमुळे ही कायदेशीर कारवाई समोर आली आहे, ज्यामुळे इंडिगोच्या ऑपरेशनल क्षमतेवर ताण आल्याचे वृत्त आहे. या PIL मध्ये हजारो प्रवाशांना झालेल्या गंभीर गैरसोयींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे, ज्यात बॅगेज समस्या, लांबलेल्या विलंबा, खराब संवाद आणि परतावा तसेच पुनर्-बुकिंग पर्यायांबद्दलचा गोंधळ यांचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला आहे की इंडिगो 'स्केलेटल स्टाफिंग' मॉडेलवर चालते, ज्यात प्रति विमान सुमारे 14 पायलट आहेत. नवीन FDTL नियम, जे पायलटांसाठी अधिक विश्रांतीचा कालावधी अनिवार्य करतात, यामुळे फ्लाइट क्रूची प्रभावी उपलब्धता कमी झाली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, यामुळे एअरलाइनची सध्याची मनुष्यबळ संख्या नियमित फ्लाइट शेड्यूल राखण्यासाठी अपुरी ठरली आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय विमान वाहतूक संकट निर्माण झाले आहे. सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी अँड सिस्टमिक चेंज (CASC), त्यांचे अध्यक्ष प्रोफेसर विक्रम सिंग यांच्यामार्फत, याचिकाकर्ता आहेत. हजारो फ्लाइट्सचे व्यत्यय आणि शेवटच्या क्षणी झालेल्या रद्दीकरणामुळे विमान वाहतूक क्षेत्रात प्रचंड गैरसोय आणि व्यापक चिंता निर्माण झाली आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. चुकीच्या दिशेने पाठवलेल्या बॅगेजमुळे विमानतळे गर्दीने भरली होती आणि प्रवाशांना अत्यधिक विलंबाचा सामना करावा लागला, हे याचिकेत तपशीलवार सांगितले आहे.