२०२६-२७ च्या इथेनॉल सप्लाय इयरसाठी सरकारने कडक नियम लागू केले आहेत. उसाच्या रसावर बंदी आल्याने आता साखर कारखान्यांना मक्यासारख्या धान्याकडे वळावे लागत आहे, ज्याचा थेट परिणाम साखर शेअर्सवर होणार आहे.
भारत सरकारने २०२६-२७ या इथेनॉल सप्लाय इयरसाठी (ESY) साखर क्षेत्रावर कडक निर्बंध लादले आहेत. देशांतर्गत साखरेचा तुटवडा टाळण्यासाठी, इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस, सिरप आणि बी-हेवी मोलॅसेस वापरण्यावर बंदी घालण्याचे संकेत आहेत. गेल्या वर्षीच्या ५० लाख टनांच्या तुलनेत यावर्षी साखरेचा साठा ३७.५ लाख टनांपर्यंत खाली आल्याने सरकारने हा पवित्रा घेतला आहे.
मक्यावर भर आणि बदलती रणनीती
आता भारताच्या एकूण इथेनॉल उत्पादनापैकी तब्बल ७५% वाटा हा धान्यांवर आधारित (प्रामुख्याने मका) आहे. ज्या कंपन्यांकडे धान्य वापरून इथेनॉल तयार करण्याची क्षमता आहे, त्या या परिस्थितीत तग धरू शकतील. जुन्या साखर कारखान्यांना आता आपल्या उत्पादन प्रक्रियेत वेगाने बदल करणे भाग पडत आहे.
सरकारी निर्बंध आणि साठा नियम
खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून व्यापाऱ्यांसाठी साठवणुकीची मर्यादा १,००० क्विंटल करण्यात आली असून, माल १५ दिवसांत विकणे अनिवार्य असेल. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील हवामानातील बदलांमुळे साखरेच्या उत्पादनावर आधीच अनिश्चिततेचे सावट आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
Dhampur Sugar Mills, Triveni Engineering and Industries आणि Shree Renuka Sugars यांसारख्या कंपन्यांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे. Dhampur Sugar Mills ने अलीकडेच कमर्शियल पेपर्सची परतफेड करून आपली आर्थिक स्थिती मजबूत ठेवल्याचे संकेत दिले आहेत. आता या कंपन्या उसाच्या रसाऐवजी मक्याचा वापर किती कार्यक्षमतेने करतात आणि मार्जिन कसे टिकवतात, हे आगामी तिमाही निकालांवरून स्पष्ट होईल.