व्हॅल्युएशन्सचा प्रचंड ताण!
नुवामाच्या मते, BSE SmallCap इंडेक्सचा प्राईस-टू-बुक (P/B) रेशो सध्या 4.2x आहे, जो त्याच्या दीर्घकालीन सरासरी 2.7x पेक्षा खूप जास्त आहे. त्याचप्रमाणे, BSE MidCap 400 इंडेक्सचा P/B रेशो 4.3x च्या आसपास आहे. विशेष म्हणजे, स्मॉल आणि मिडकॅप शेअर्स लार्ज कॅप्सच्या तुलनेत आता 40% प्रीमियमवर ट्रेड करत आहेत, तर ऐतिहासिक सरासरी केवळ 20% आहे. नुवामाचे विश्लेषण दर्शवते की हे आकडे स्मॉल-मिडकॅप्सना ऐतिहासिक मानदंडांनुसार प्रचंड महाग बनवतात.
अवास्तव कमाईचा अंदाज
विश्लेषणात असे म्हटले आहे की, पुढील दोन आर्थिक वर्षांसाठी स्मॉल-मिडकॅप कंपन्यांच्या नफ्यातील वाढीचा अंदाज 22% वार्षिक दराने लावण्यात आला आहे, जो सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत अवास्तव वाटतो. घरगुती उत्पन्न दबावाखाली आहे, कॉर्पोरेट गुंतवणुकीत घट झाली आहे आणि सरकारी खर्चाची क्षमताही मर्यादित आहे. FY27 मध्ये सरकारी भांडवली खर्च 11.5% वाढण्याची शक्यता असली तरी, एकूण कॉर्पोरेट गुंतवणूक कमी होऊ शकते.
रेंज-बाउंड मार्केटची शक्यता
या पार्श्वभूमीवर, नुवामाचा अंदाज आहे की स्मॉल-मिडकॅप मार्केट पुढील काही काळ एका मर्यादेत (Range-bound) राहू शकते. संबंधित इंडेक्स जवळपास दोन वर्षांपासून 11,000 ते 13,000 च्या दरम्यान फिरत आहेत. मात्र, रिझर्व्ह बँकेचे ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMOs) आणि देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून (DIIs) येणारा पैशांचा ओघ (Liquidity) बाजारात मोठी घसरण होण्यापासून रोखेल. परदेशी गुंतवणूकदारांच्या विक्रीचा दबाव हे DIIs शोषून घेत आहेत.
कमाईतील उत्पन्न विरुद्ध बाँड उत्पन्न
एक लक्षणीय तफावत समोर येत आहे ती म्हणजे स्मॉल-मिडकॅप शेअर्सचा कमाई उत्पन्न (Earnings Yield) सुमारे 4% आहे, तर भारताचे बाँड उत्पन्न (Bond Yields) सुमारे 6.88%-7.05% आहे. सामान्यतः, ही तफावत मजबूत वाढीची अपेक्षा दर्शवते, परंतु सध्या ती पूर्ण होताना दिसत नाही.
धोके काय आहेत?
बाजारातील लिक्विडिटी आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा पाठिंबा जरी मोठी घसरण रोखत असला तरी, हे प्रचंड व्हॅल्युएशन्स मोठे धोके निर्माण करतात. स्मॉल-मिडकॅप कंपन्यांमध्ये कार्यान्वयन आणि वित्तीय लीव्हरेज (Leverage) जास्त असल्याने त्या आर्थिक मंदी किंवा वाढत्या व्याजदरांना अधिक बळी पडू शकतात. जागतिक स्तरावर, इमर्जिंग मार्केटमधील स्मॉल-कॅप्सचे P/B रेशो सुमारे 2.5x आहे, या तुलनेत भारतीय स्मॉल-मिडकॅप्स खूप महाग आहेत. सरकारची स्टिम्युलस (Stimulus) देण्याची क्षमता मर्यादित असल्याने, कोणत्याही अनपेक्षित धक्क्याने नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारे नवीन RBI नियम भांडवली बाजार मध्यस्थांना (Capital Market Intermediaries) कर्जपुरवठा मर्यादित करतील, ज्यामुळे अल्पकालीन बाजारातील लिक्विडिटी आणि सेंटिमेंटवर परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणुकीची रणनीती
अशा परिस्थितीत, नुवामा कंपन्यांच्या पुनर्रचना, वाढीसाठी पुनर्गुंतवणूक आणि भागधारकांना पुरस्कृत करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये संधी शोधण्याचा सल्ला देत आहे. कंपन्यांचे सुधारित नफा मार्जिन, स्थिर पुनर्गुंतवणूक योजना आणि मजबूत रोख प्रवाह (Cash Flow) यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. भांडवली खर्चावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांपेक्षा उपभोगावर आधारित (Consumption-driven) आणि निर्यात-केंद्रित कंपन्यांना प्राधान्य दिले जात आहे.
