भारतातील डेट फंड्सची 'स्थिरता' धोक्यात! नवीन करामुळे परतावा घटला, FD सोबत स्पर्धा

डेट फंडांचे आकर्षण घटले, गुंतवणुकदारांची चिंता वाढली

डेट फंड्सना (Debt Funds) गुंतवणुकीमध्ये नेहमीच एक स्थिर पर्याय म्हणून पाहिले जात होते, विशेषतः जेव्हा शेअर बाजारात (Equity Market) अस्थिरता असायची. मात्र, आता नवीन कर प्रणालीमुळे (Tax Regime) या फंडांचे पोस्ट-टॅक्स (Post-Tax) उत्पन्न लक्षणीयरीत्या घटले आहे.

नवीन करांचा परताव्यावर मोठा परिणाम

डीएसपी म्युच्युअल फंडचे (DSP Mutual Fund) एमडी आणि सीईओ कल्पेन पारेख (Kalpen Parekh) आणि एसबीआय म्युच्युअल फंडचे (SBI Mutual Fund) सीआयओ, फिक्स्ड इन्कम राजीव राधाकृष्णन (Rajeev Radhakrishnan) यांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, १ एप्रिल २०२३ नंतर केलेल्या सर्व नवीन डेट फंड गुंतवणुकींवरील परताव्यावर (Gains) आता थेट तुमच्या इन्कम टॅक्स स्लॅब रेटनुसार (Slab Rates) कर आकारला जातो. पूर्वी मिळणारे इंडेक्सेशन बेनिफिट्स (Indexation Benefits), जे महागाईनुसार दीर्घकालीन नफ्यात वाढ करत होते, ते आता नवीन गुंतवणुकींसाठी रद्द झाले आहेत.

फिक्स्ड डिपॉझिट्सशी थेट स्पर्धा

यामुळे, डेट फंड्स आता थेट बँक फिक्स्ड डिपॉझिट्स (Fixed Deposits - FD) सारख्या सुरक्षित पर्यायांशी स्पर्धा करत आहेत. विशेषतः उच्च कर श्रेणीतील गुंतवणूकदारांसाठी (Higher Tax Brackets), डेट फंड्स आणि FD मधील करानंतरचा परताव्यातील फरक खूपच कमी किंवा नकारात्मकही असू शकतो. इक्विटीमधील चांगल्या कर-कार्यक्षम दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या (Tax-Efficient Long-Term Capital Gains) तुलनेतही हे कमी आकर्षक ठरत आहे. १ एप्रिल २०२३ पूर्वीच्या जुन्या गुंतवणुकींवर (जर त्या २४ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवल्या असतील) अजूनही १२.५% दराने दीर्घकालीन भांडवली नफा कर लागू होतो, पण हा लाभ नवीन पैशांना मिळणार नाही.

हाय-यील्ड डेटमधील वाढती जोखीम

या करविषयक चिंतेसोबतच, तज्ज्ञ जास्त परतावा (High-Yield) देणाऱ्या निश्चित उत्पन्न उत्पादनांकडे (Fixed Income Products) गुंतवणूक करताना सावधगिरीचा इशारा देत आहेत. हे फंड्स १०.५% ते १४.५% पर्यंतचे आकर्षक कूपन रेट्स (Coupon Rates) देऊ शकतात, जे AAA-रेटेड कॉर्पोरेट बॉण्ड्सच्या (Corporate Bonds) ७.५%–८.५% पेक्षा खूप जास्त आहेत. मात्र, या जास्त परताव्यासोबत डिफॉल्ट (Default), कमी लिक्विडिटी (Liquidity) आणि बाजारातील अस्थिरता (Market Volatility) यांसारख्या मोठ्या जोखमी येतात. क्रेडिट रेटिंग (Credit Ratings) कमी असलेल्या कंपन्यांमध्ये डिफॉल्टचा धोका वाढतो.

बाजारातील घटक आणि गुंतवणूकदारांचे आव्हान

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) धोरण, जसे की रेपो रेटमधील बदल, बॉण्ड यील्ड्सवर (Bond Yields) थेट परिणाम करतात. सध्या रेपो रेट ५.२५% (एप्रिल २०२६ पर्यंत) असल्याने व्याजदरातील बदलांचा फायदा मर्यादित आहे. तसेच, जागतिक व्याजदर आणि भारतीय व अमेरिकन बॉण्ड यील्ड्समधील कमी तफावत यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय डेट मार्केट कमी आकर्षक ठरते, ज्यामुळे बाजारातील लिक्विडिटीवर परिणाम होतो. भारतातील कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केटचा विकास अजून मर्यादित असून, त्याचे ट्रेडिंग व्हॉल्यूम्स (Trading Volumes) कमी आहेत. अनेकदा बाजारात सक्रिय असलेले मार्केट मेकर्स (Market Makers) कमी असल्याने, योग्य किंमत मिळवणे आणि लिक्विडिटीची समस्या उद्भवू शकते, विशेषतः बाजारात तणाव असताना.

एकंदरीत, डेट फंड्सनी पूर्वी दिलेले सुरक्षेचे कवच आता अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. गुंतवणूकदारांना आता दोन पर्यायांमध्ये निवड करावी लागत आहे: एकतर कमी, पण करानंतर मिळणारा स्थिर परतावा घ्यायचा, किंवा जास्त परताव्यासाठी अधिक जोखीम पत्करायची. देशांतर्गत चलनविषयक धोरण (Domestic Monetary Policy) आणि जागतिक आर्थिक बदलांचा बाजारावर होणारा परिणाम लक्षात घेणे आता अधिक महत्त्वाचे ठरले आहे.