Whalesbook
BSE (Bombay Stock Exchange) आणि NSE (National Stock Exchange) यांनी Diamond Power Infrastructure Limited (DPIL) वर ₹10.85 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. कंपनीने डिसेंबर 2025 मध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी मिनिमम पब्लिक शेअरहोल्डिंग (MPS) नियमांचे पालन केले नव्हते, हे या दंडाचे मुख्य कारण आहे.
यामध्ये दोन्ही एक्सचेंजेसकडून प्रत्येकी ₹5,42,800 (GST सह) दंड आकारण्यात आला आहे. नियमांनुसार, कंपनीला 92 दिवसांच्या विलंबासाठी दररोज ₹5,000 दराने हा दंड भरावा लागला आहे. कंपनीने हा दंड भरला असल्याची माहिती दिली आहे, मात्र MPS नियमांचे पालन न करण्याची मूळ समस्या अजूनही कायम आहे.
मिनिमम पब्लिक शेअरहोल्डिंग (MPS) नियम हे बाजारातील पारदर्शकता आणि प्रमोटर्सचे अवाजवी नियंत्रण टाळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. DPIL ने जरी प्राथमिक दंड भरला असला, तरी यापुढेही नियमांचे पालन न झाल्यास एक्सचेंजकडून अधिक कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. यामध्ये प्रमोटर्सच्या शेअर्सवर निर्बंध आणणे किंवा ते विकण्यापासून रोखणे, अशा कारवायांचा समावेश असू शकतो.
याशिवाय, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रमोटर्सना इतर लिस्टेड कंपन्यांमध्ये नवीन डायरेक्टर म्हणून काम करण्यापासूनही रोखले जाऊ शकते, जे एक मोठे प्रशासकीय संकट ठरू शकते.
कंपनीच्या संचालक मंडळाने (Board of Directors) 14 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत या समस्येची दखल घेतली असून, ती लवकरात लवकर सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे. जरी कंपनीच्या इतिहासात मोठे घोटाळे किंवा SEBI कडून सातत्याने कारवाई झाल्याचे दिसत नसले, तरी MPS नियमांचे उल्लंघन हे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सकडे दुर्लक्ष असल्याचे दर्शवते.
गुंतवणूकदार आता DPIL कडून पब्लिक शेअरहोल्डिंगचे प्रमाण पुन्हा आवश्यक पातळीवर आणण्यासाठी उचलल्या जाणाऱ्या पावलांकडे बारकाईने लक्ष ठेवून असतील. व्यवस्थापनाची पुढील तिमाहीत ही समस्या कशी सोडवण्याची योजना आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.