सुप्रीम कोर्टाचा टायगर ग्लोबल विरोधात निर्णय; फ्लिपकार्ट गेन्सवर कॅपिटल गेन्स टॅक्स; स्टार्टअप्सकडून टॅक्स स्पष्टतेची मागणी

सुप्रीम कोर्टाचा टायगर ग्लोबलवर टॅक्स; स्टार्टअप इकोसिस्टमने स्पष्टता मागितली

15 जानेवारी 2026 रोजी दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुंतवणूक फर्म टायगर ग्लोबल विरोधात निकाल दिला. कोर्टाने म्हटले आहे की, टायगर ग्लोबलला 2018 मध्ये वॉलमार्टला फ्लिपकार्ट शेअर्सच्या विक्रीवरील कॅपिटल गेन टॅक्स भारतात भरावा लागेल [3, 4, 6, 7, 10, 11, 19]। सर्वोच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयांचे निर्णय रद्द केले आणि कर अधिकाऱ्यांशी सहमत होते की टायगर ग्लोबलने वापरलेल्या मॉरिशस-आधारित संस्था टॅक्स चुकवण्यासाठी तयार केलेले 'फ्रंट्स' किंवा 'कंड्यूट्स' होते आणि त्यात पुरेसा व्यावसायिक आधार (commercial substance) नव्हता [3, 4, 11, 19]। परिणामी, कोर्टाने फर्मला इंडिया-मॉरिशस डबल टॅक्सेशन अवॉइडेंस कराराचा (DTAA) फायदा नाकारला [3, 4, 6, 7, 10, 11, 19]। हा निर्णय कर प्रकरणांमध्ये 'सबस्टन्स ओव्हर फॉर्म' (substance over form) या तत्त्वाला बळकटी देतो आणि भारताच्या जनरल अँटी-अवॉइडन्स रूल्स (GAAR) च्या अंमलबजावणीस मान्यता देतो [3, 4, 19]। टायगर ग्लोबलने 2011 ते 2015 दरम्यान मॉरिशस संस्थांद्वारे फ्लिपकार्टमध्ये गुंतवणूक केली होती आणि 2018 मध्ये आपली हिस्सेदारी विकली, ज्यातून अंदाजे 1.6 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त कॅपिटल गेन झाला [3, 5, 9, 25]|

कर निर्णयादरम्यान स्टार्टअप इकोसिस्टम खात्री मागत आहे

एथर एनर्जी, CRED आणि रेझरपे यांच्यासह 60 हून अधिक भारतीय स्टार्टअप्सचे प्रतिनिधित्व करणारा स्टार्टअप पॉलिसी फोरम (SPF), यांनी अर्थ मंत्रालयाशी संपर्क साधला आहे. या निर्णयामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना चुकीचे संकेत मिळण्याची शक्यता असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे [1, 11]। SPF च्या संस्थापक, श्वेता राजपाल कोहली, यांनी सरकारला कर करारांचा संतुलित अर्थ लावण्याची आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आश्वासन देण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी इशारा दिला की याचा भारताच्या स्टार्टअप इकोसिस्टमवर दीर्घकालीन परिणाम होईल, जे परदेशी भांडवलावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे [1, 11]|

त्यांच्या शिफारशींमध्ये, SPF ने कर विभागाला स्पष्टीकरणात्मक परिपत्रे जारी करण्याची विनंती केली आहे. ही परिपत्रे GAAR च्या गैर-मावळत्या (non-retroactive) अंमलबजावणीची खात्री करतील, जी 1 एप्रिल 2017 पूर्वी स्थापित झालेल्या चांगल्या हेतूच्या होल्डिंग्ससाठी (bona fide holdings) लागू होईल, जरी विक्री नंतर झाली असेल. त्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे निकाली निघालेले प्रकरण पुन्हा उघडले जाणार नाहीत आणि गुंतवणूकदारांना महत्त्वपूर्ण निश्चितता मिळेल [1, 11]। ऐतिहासिकदृष्ट्या, मॉरिशस हे भारतात गुंतवणुकीसाठी एक पसंतीचे क्षेत्र होते, जिथे इंडिया-मॉरिशस DTAA अंतर्गत कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये सूट मिळत असे. 2016 मधील सुधारणा आणि 1 एप्रिल 2017 पासून GAAR ची सुरुवात यामुळे हे चित्र बदलले असले तरी, 'ग्रँडफादरिंग' तरतुदींनी एप्रिल 2017 पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकींचे संरक्षण केले होते [14, 15, 16, 17, 19]। तथापि, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की, GAAR, 1 एप्रिल 2017 नंतरच्या व्यवहारांसाठी, गुंतवणुकीची रचना कधीही स्थापित झाली असली तरी, कराराच्या फायद्यांवर अधिकाराधिकार (override) करू शकते [19]|

बाजार आणि गुंतवणूकदार भावनांवरील प्रभाव

हा ऐतिहासिक निर्णय भारतात ऑफशोअर गुंतवणूक संरचना आणि कराराच्या दाव्यांसाठी वाढत्या तपासणीचा (increased scrutiny) एक नवीन काळ सुरू करेल अशी अपेक्षा आहे [5, 8, 10, 25]। कर तज्ञ सुचवतात की परदेशी गुंतवणूकदार आणि खाजगी इक्विटी कंपन्यांना कराराचे फायदे मिळविण्यासाठी त्यांच्या निवडलेल्या अधिकार क्षेत्रांमध्ये अधिक भरीव व्यावसायिक उपस्थिती आणि नियंत्रण प्रदर्शित करावे लागेल, केवळ टॅक्स रेसीडेंसी सर्टिफिकेट्स (TRCs) वर अवलंबून राहता येणार नाही [3, 8, 19, 25]। या निर्णयामुळे गुंतवणूक संरचनांचे पुनर्मूल्यांकन, निर्गमन मूल्यांकनावर संभाव्य परिणाम आणि डील वाटाघाटीच्या वेळेत वाढ होऊ शकते [8]। तर सरकारने, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरामन यांच्यासारख्या व्यक्तींद्वारे, चिंतांना 'विचलित करणारे' म्हणून फेटाळून लावले आहे, तरीही स्टार्टअप इकोसिस्टमकडून स्पष्टतेची मागणी परदेशी भांडवलासाठी भारताच्या कर प्रणालीच्या पूर्वानुमेयतेबद्दल (predictability) सततच्या चिंतेला अधोरेखित करते [11].