कर्नाटक सरकारने स्टार्टअप्सना बळ देण्यासाठी **२०० कोटींचा** 'फंड-ऑफ-फंड्स' सुरू केला आहे. आता सरकारी विभाग थेट **२५ लाख रुपयांपर्यंतचे** प्रायोगिक प्रकल्प स्टार्टअप्सकडून जलद गतीने राबवू शकणार आहेत.
स्टार्टअप्ससाठी 'फंड-ऑफ-फंड्स'
कर्नाटक सरकारने तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा नवीन 'फंड-ऑफ-फंड्स' जाहीर केला आहे. हा निधी खाजगी गुंतवणूकदारांच्या भागीदारीतून उभारला जाईल, ज्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यातील (Early-stage) स्टार्टअप्सना भांडवल मिळणे सोपे होईल. हे पाऊल राज्यातील 'डीप टेक' इकोसिस्टम अधिक मजबूत करण्यासाठी उचलले आहे.
सरकारी खरेदीत स्टार्टअप्सना प्राधान्य
सरकारने 'गव्हर्नमेंट-फर्स्ट' प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आणली आहे. या अंतर्गत सरकारी विभाग आता स्टार्टअप्ससोबत २५ लाख रुपयांपर्यंतचे पायलट प्रोजेक्ट्स विनाविलंब राबवू शकतील. अशा एकूण १०० प्रकल्पांचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे, ज्यामुळे स्टार्टअप्सना त्यांच्या बिझनेस मॉडेल्सचे प्रमाणीकरण करणे सोपे होईल.
AI कौशल्य आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार
'निपुण एज' (Nipuna Edge) या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे तरुणांना AI स्किल्स दिले जाणार आहेत. यामध्ये मेंटरशिप आणि सेल्फ-पेस्ड कोर्सचा समावेश असेल. तसेच IIIT-बेंगळुरू येथे विशेष AI केंद्र आणि भविष्यात एक स्वतंत्र AI विद्यापीठ उभारण्याची योजना आहे.
बेंगळुरूच्या पलीकडे जाऊन तंत्रज्ञान पोहोचवण्यासाठी सरकार म्हैसूर, मंगळुरू, हुबळी-धारवाड-बेळगावी आणि कलबुर्गी यांसारख्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करत आहे. शाश्वत विकासासाठी डेटा सेंटर पॉलिसीमध्ये एअर कूलिंग आणि सांडपाण्याच्या पुनर्वापरासारख्या गोष्टींवर भर दिला जाणार आहे.
आव्हाने आणि जोखीम
या योजनांचे यश विभागांमधील समन्वयावर अवलंबून असेल. तसेच, टॅलेंट आणि भांडवल अजूनही बेंगळुरूकेंद्रित असल्याने इतर शहरांमध्ये हा विस्तार किती वेगाने होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जागतिक स्तरावरील 'फंडिंग विंटर' आणि स्टार्टअप्सचे उच्च अपयश प्रमाण यांसारखी आव्हाने कायम असली, तरी सरकारी पाठबळामुळे छोट्या उद्योजकांना एक मोठी सुरक्षा मिळाली आहे.