कर्नाटक सरकारने स्टार्टअप्सना सरकारी सेवांमध्ये सामावून घेण्यासाठी **₹25 कोटींची** विशेष योजना जाहीर केली आहे. याअंतर्गत प्रत्येक पायलट प्रोजेक्टसाठी स्टार्टअप्सना **₹25 लाखांपर्यंतची** मदत दिली जाणार आहे.
'गव्हर्नमेंट फर्स्ट' उपक्रमाचा उद्देश
कर्नाटक सरकारने स्टार्टअप्ससाठी सरकारी कंत्राट मिळवण्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी 'गव्हर्नमेंट फर्स्ट' (Government First) हा धोरणात्मक उपक्रम सुरू केला आहे. या योजनेद्वारे सरकारी विभाग स्वतः स्टार्टअप्सच्या नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचे सुरुवातीचे ग्राहक बनतील, ज्यामुळे स्टार्टअप्सना त्यांचे प्रॉडक्ट्स प्रत्यक्ष बाजारात तपासण्याची संधी मिळेल.
योजनेचे महत्त्वाचे तपशील
- बजेट: या संपूर्ण योजनेसाठी ₹25 कोटींचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.
- पात्रता: 10 वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असलेल्या आणि ₹200 कोटींपेक्षा कमी टर्नओव्हर असलेल्या कर्नाटकस्थित स्टार्टअप्सना याचा लाभ घेता येईल.
- आर्थिक मदत: प्रत्येक पायलट प्रोजेक्टसाठी ₹25 लाखांपर्यंत आर्थिक साहाय्य दिले जाईल.
- प्रक्रिया: कामाचा आदेश (Work Order) मिळताच 25% रक्कम आगाऊ दिली जाणार आहे, ज्यामुळे स्टार्टअप्सवरील आर्थिक ताण कमी होईल.
अंमलबजावणी आणि लक्ष्य
हा कार्यक्रम 'कर्नाटक इनोव्हेशन अँड टेक्नॉलॉजी सोसायटी' (KITS) द्वारे व्यवस्थापित केला जाणार असून तो 'Startup Policy 2025-30' चा भाग आहे. सरकारचे लक्ष्य पुढील 3 वर्षांत 100 स्टार्टअप्सना ऑनबोर्ड करण्याचे आहे. यामध्ये विशेष म्हणजे स्टार्टअप्सना त्यांच्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (IPR) वर पूर्ण मालकी हक्क ठेवता येणार आहेत, जे भविष्यात व्यवसाय वाढवण्यासाठी एक मोठा फायदा ठरणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्व
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, सरकारी प्रकल्पांमध्ये यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास, त्या स्टार्टअपची विश्वासार्हता वाढते. यामुळे भविष्यातील व्यावसायिक संधी आणि मोठ्या कंत्राटांसाठी मार्ग मोकळा होऊ शकतो.