कर्नाटक सरकारने 'Government First' ही नवीन योजना सुरू केली आहे. याद्वारे १०० स्टार्टअप्सना सरकारी प्रकल्पांमध्ये तंत्रज्ञान टेस्ट करण्याची संधी मिळणार असून, प्रत्येकी **२५ लाख रुपयांपर्यंत** कॉन्ट्रॅक्ट्स दिली जाणार आहेत.
कर्नाटक सरकारने राज्य प्रशासनात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी 'Government First' उपक्रम हाती घेतला आहे. या योजनेसाठी येत्या तीन वर्षांत २५ कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला असून, १०० स्टार्टअप्सना याचा थेट लाभ मिळणार आहे. ही योजना 'कर्नाटक स्टार्टअप पॉलिसी २०२५-३०' चा मुख्य भाग आहे.
स्टार्टअप्ससाठी संधीचे दरवाजे
सहसा सरकारी कामात अनुभव नसल्यामुळे नवीन स्टार्टअप्सना कंत्राट मिळणे कठीण असते. मात्र, आता या नवीन धोरणामुळे स्टार्टअप्सना कोणत्याही पूर्व अनुभवाशिवाय २५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे मिळवता येणार आहेत. आरोग्य, डिजिटल गव्हर्नन्स, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) आणि मोबिलिटी या क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप्सवर सरकारचा विशेष भर असेल. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पांमध्ये तयार केलेले बौद्धिक संपदा हक्क (IP) पूर्णपणे स्टार्टअप्सच्या मालकीचेच राहतील.
अंमलबजावणी आणि आव्हाने
ही योजना कागदावर चांगली वाटत असली तरी, सरकारी जुन्या सिस्टिम्समध्ये नवीन तंत्रज्ञानाची सांगड घालणे हे मोठे आव्हान आहे. याला 'एक्झिक्युशन रिस्क' (Execution Risk) म्हटले जात आहे. तसेच, निवड समितीच्या कार्यक्षमतेवर आणि प्रकल्पाचे रूपांतर मोठ्या सरकारी कंत्राटांत होण्यावर या योजनेचे यश अवलंबून आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
येणाऱ्या काळात हे पायलट प्रोजेक्ट्स किती वेगाने मोठ्या सरकारी कंत्राटांमध्ये रूपांतरित होतात, यावर स्टार्टअप इकोसिस्टमचे भवितव्य अवलंबून असेल. या प्रक्रियेतील वेग आणि पारदर्शकता पाहूनच या कंपन्यांची व्यावसायिक क्षमता सिद्ध होईल.