Flipkart आणि PhonePe सारख्या बड्या टेक कंपन्या आता आपली मुख्य कार्यालये परदेशातून भारतात परत आणत आहेत. या 'रिव्हर्स फ्लिपिंग' प्रक्रियेमुळे भारतीय स्टार्टअप्सना स्थानिक बाजारात IPO आणणे सोपे होणार असले, तरी यातील कर आणि कायदेशीर गुंतागुंत समजून घेणे गुंतवणूकदारांसाठी गरजेचे आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय स्टार्टअप्सना परदेशात, विशेषतः सिंगापूर किंवा अमेरिकेत आपले मुख्यालय (Holding Company) थाटणे सोयीचे वाटत होते. ग्लोबल व्हेंचर कॅपिटल मिळवणे आणि सोप्या कर रचनेसाठी हे केले जात असे. मात्र, आता हे चित्र बदलत आहे. Flipkart, PhonePe, Groww आणि Zepto सारख्या मोठ्या कंपन्या आता 'रिव्हर्स फ्लिपिंग' (Reverse Flipping) करत आहेत, म्हणजेच त्यांचे कायदेशीर अस्तित्व पुन्हा भारतात हलवत आहेत.\n\n### स्थानिक शेअर बाजाराकडे ओढ\nया बदलाचे मुख्य कारण म्हणजे भारताचे वाढते आर्थिक महत्त्व. या कंपन्या ज्या देशात सर्वाधिक महसूल कमावतात, त्याच देशात त्यांचे मुख्यालय असावे, अशी त्यांची भूमिका आहे. यामुळे भारतीय शेअर बाजारात IPO आणणे सोपे होणार आहे, जे अनेक युनिकॉर्न कंपन्यांचे पुढील मोठे ध्येय आहे. गुजरातच्या GIFT City मुळेही स्टार्टअप्ससाठी भारतात येणे आता अधिक सुलभ झाले आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने\nही प्रक्रिया वरकरणी सकारात्मक वाटत असली तरी, यात मोठे आर्थिक धोके आहेत. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे 'कॅपिटल गेन्स टॅक्स'. जेव्हा एखादी कंपनी आपले होल्डिंग भारतात हलवते, तेव्हा शेअरहोल्डर्सना त्यांचे परदेशी शेअर्स भारतीय शेअर्समध्ये बदलावे लागतात. यामुळे संस्थापक आणि सुरुवातीच्या गुंतवणूकदारांवर कराचा मोठा भार पडू शकतो.\n\nतसेच, बौद्धिक संपदा (IP) हस्तांतरित करणे, कर्मचाऱ्यांचे स्टॉक ऑप्शन प्लॅन्स (ESOPs) बदलणे आणि भारतीय कायद्यानुसार कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स लागू करणे या प्रक्रियेत खूप वेळ आणि पैसा खर्च होतो. यामुळे कंपन्यांचे व्यवस्थापन काही काळ विचलित होऊ शकते किंवा त्यांच्या आर्थिक लवचिकतेवर परिणाम होऊ शकतो. भविष्यातील IPO लाँच करण्याच्या दृष्टीने या कंपन्या किती यशस्वीपणे हे टॅक्स हर्डल्स पार करतात, यावरच त्यांच्या पुढील वाटचालीचे यश अवलंबून असेल.