भारतीय मॅन्युफॅक्चरिंग स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणुकीचा ओघ वाढला असून, २०२६ मध्ये आतापर्यंत **६३५ दशलक्ष डॉलर्सचा** निधी जमा झाला आहे. सॉफ्टवेअरकडून आता गुंतवणूकदारांचा कल हार्डवेअर आणि डीपटेककडे वळत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये एक मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. २०२६ मध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग स्टार्टअप्सनी ६३५ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक मिळवली आहे, जी २०२० मधील ११८ दशलक्ष डॉलर्सच्या तुलनेत चार पटीने अधिक आहे. व्हेंचर कॅपिटॅलिस्ट आता डिजिटल मॉडेलऐवजी हार्डवेअर-केंद्रित उद्योगांवर अधिक विश्वास दाखवत आहेत.
हार्डवेअरला पसंती आणि गुंतवणूकदारांची शिस्त
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे सॉफ्टवेअर कोडिंग सोपे झाले आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आता भौतिक मालमत्ता (Physical Assets) आणि उत्पादन तंत्रज्ञान नियंत्रित करणाऱ्या कंपन्यांकडे मोर्चा वळवला आहे. जुन्या काळाप्रमाणे केवळ मार्केट सेंटिमेंटवर पैसे मिळत नाहीत, तर आता गुंतवणूकदार प्रत्यक्ष उत्पादन क्षमता, ग्राहकांचा विश्वास आणि ऑर्डर्सचा मागोवा घेऊनच भांडवल पुरवत आहेत.
'मिडल स्टेज' फंडिंगचे आव्हान
निधी मिळत असला तरी, स्टार्टअप्ससमोर एक मोठे संकट आहे - पायलट प्रोजेक्टकडून मोठ्या प्रमाणावरील व्यावसायिक उत्पादनाकडे जाणे (Scale-up). या टप्प्यावर मोठ्या भांडवलाची गरज असते, मात्र पुरेशी आर्थिक पार्श्वभूमी नसल्याने अनेक स्टार्टअप्सना बँकांकडून कर्ज मिळणे कठीण जाते. या 'मिडल स्टेज' गॅपमध्ये कंपनीला इक्विटीसोबतच व्हेंचर डेट आणि इक्विपमेंट फायनान्सची गरज भासते.
सरकारी पाठबळ आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके
सरकारच्या 'प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) योजना आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील बदलांमुळे भारतीय उत्पादनांना वाव मिळत आहे. मात्र, मॅन्युफॅक्चरिंग हे क्षेत्र अधिक भांडवली (Capital Intensive) असल्याने नफा मिळवण्यासाठी मोठा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे, स्टार्टअप्सचे वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट, उत्पादन क्षमतेचा वापर आणि ऑर्डर्सची शाश्वती यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.