भारतातील डायरेक्ट-टू-कन्झ्युमर (D2C) क्षेत्रात २०२१ पासून आतापर्यंत **$6 बिलियन** चा मोठा निधी उभा राहिला आहे. मोठ्या गुंतवणुकीचा काळ मागे पडत असून, आता स्टार्टअप्समध्ये सुरुवातीच्या टप्प्यातील (Early-stage) सौदे आणि कॉर्पोरेट अधिग्रहणे वाढत आहेत.
भारतीय D2C क्षेत्रात गेल्या पाच वर्षांत मोठे स्थित्यंतर पाहायला मिळत आहे. २०२१ ते ऑगस्ट २०२६ या काळात या क्षेत्राने सुमारे 2,000 इक्विटी राऊंड्सद्वारे $6 बिलियन चा निधी मिळवला आहे. मात्र, या निधी उभारणीच्या पद्धतीत आता मोठा बदल झाला आहे.
गुंतवणुकीचे बदलते स्वरूप
२०२२ मध्ये निधी उभारणी $1.6 बिलियन च्या शिखरावर होती, जी २०२४ मध्ये घटून $824 दशलक्षांवर आली होती. २०२५ मध्ये यात 9% ची वाढ होऊन ती $898 दशलक्षांपर्यंत पोहोचली आहे. आता गुंतवणूकदार अधिक सावध असून, 'ग्रोथ-एट-एनी-कॉस्ट' मॉडेलऐवजी 'युनिट इकॉनॉमिक्स'वर भर देत आहेत.
अर्ली-स्टेज डीलमध्ये वाढ
सर्वात मोठा बदल म्हणजे आता अर्ली-स्टेज आणि सीड-फंडिंगमध्ये झालेली गुंतवणूक. २०२५ पर्यंत एकूण गुंतवणुकीपैकी 70% हिस्सा हा अर्ली-स्टेज स्टार्टअप्सकडे गेला आहे, जो २०२१ मध्ये केवळ 38% होता. याउलट, लेट-स्टेज कॅपिटलमध्ये २०२२ च्या तुलनेत 69% नी घसरण झाली आहे.
आयपीओ आणि अधिग्रहणाचा मार्ग
२०२१ ते ऑगस्ट २०२६ या काळात या क्षेत्रात 15 आयपीओ (IPO) आणि 105 अधिग्रहणे झाली आहेत. Lenskart आणि BlueStone सारख्या कंपन्यांनी यशस्वीरीत्या सार्वजनिक बाजारात पाऊल ठेवले आहे.
मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या आता या क्षेत्रातील ब्रँड्सना विकत घेण्यावर भर देत आहेत. याचे उदाहरण म्हणजे हिंदुस्तान युनिलिव्हरने (HUL) $350 दशलक्ष देऊन 'Minimalist' या स्किनकेअर ब्रँडचे केलेले अधिग्रहण. Reliance Retail आणि Wipro Consumer Care सारख्या कंपन्याही आता या शर्यतीत आघाडीवर आहेत.
गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
आता केवळ जास्त निधी उभारणे हे यशाचे लक्षण उरलेले नाही. कंपनी प्रत्येक उत्पादनावर किती नफा (Unit Economics) कमवते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. बाजारातील वाढती स्पर्धा आणि व्हेंचर कॅपिटलच्या पाठिंब्याशिवाय नफा टिकवून ठेवण्याचे आव्हान स्टार्टअप्ससमोर असणार आहे.