भारतीय AI स्टार्टअप्ससाठी अमेरिकन बाजारपेठ काबीज करणे एक मोठे आव्हान ठरत आहे. जास्त खर्च आणि कडक नियमांमुळे अनेक कंपन्यांची दमछाक होत असून, आता हे स्टार्टअप्स 'हायब्रीड मॉडेल'चा आधार घेत आहेत.
अमेरिकन बाजारपेठेत एन्ट्री मिळवण्यासाठी भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) स्टार्टअप्स सध्या मोठी धडपड करत आहेत. मोठ्या डील आणि जागतिक मूल्यांकनाची स्वप्ने पाहणाऱ्या या कंपन्यांना प्रत्यक्ष मैदानात उतरल्यावर कठीण वास्तवाचा सामना करावा लागत आहे.
अमेरिकन विस्ताराचा अवाढव्य खर्च
अमेरिकेत व्यवसाय विस्तारणे म्हणजे केवळ ऑफिस उघडणे नव्हे, तर पूर्ण बिझनेस मॉडेल बदलणे होय. तिथे सेल्स आणि बिझनेस डेव्हलपमेंटसाठी स्थानिक टॅलेंटची नियुक्ती करणे अत्यंत महागडे ठरते. याचा थेट परिणाम स्टार्टअप्सच्या 'बर्न रेट'वर (Burn Rate) होतो. तिथे नवीन एंटरप्राइझ क्लायंट मिळवण्यासाठी अनेक वर्षांचे रेफरन्स आणि ट्रॅक रेकॉर्ड दाखवावा लागतो, जो सुरुवातीच्या काळात भारतीय कंपन्यांकडे नसतो.
नियमांचे कडक जाळे
केवळ खर्चच नाही, तर अमेरिकेतील कायदेशीर नियमावली देखील एक मोठा अडथळा ठरत आहे. तिथल्या कंपन्या डेटा सुरक्षेसाठी SOC2 सारख्या कठोर सर्टिफिकेशनची मागणी करतात. हे मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ आणि पैसा यांमुळे स्टार्टअप्सचे प्रॉडक्ट लाँच लांबणीवर पडते, परिणामी विक्रीचे चक्र काही महिन्यांऐवजी एका वर्षापर्यंत लांबते.
'हायब्रीड मॉडेल' कडे कल
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आता अनेक फाउंडर्सने आपली रणनीती बदलली आहे. पूर्णपणे अमेरिकेत स्थलांतर करण्याऐवजी आता 'हायब्रीड मॉडेल'चा स्वीकार केला जात आहे. यामध्ये रिसर्च आणि इंजिनिअरिंग टीम भारतातून काम करते, ज्यामुळे खर्चात बचत होते, तर अमेरिकेतील मोजकी टीम फक्त सेल्सवर लक्ष केंद्रित करते. यामुळे स्टार्टअप्सना स्थानिक ग्राहकांच्या जवळ राहून आपला खर्च आटोक्यात ठेवता येतो.