१५ जुलै २०२६ पासून लागू झालेल्या भारत-यूके व्यापार करारामुळे आता बहुतांश वस्तूंवरील आयात शुल्क माफ झाले आहे आणि सामाजिक सुरक्षा नियमही सोपे झाले आहेत. GoodMelts आणि Fynd सारखे भारतीय स्टार्टअप्स आता कमी खर्चात यूकेमध्ये व्यवसाय विस्तार करत आहेत, ज्यामुळे अमेरिकेला एक उत्तम पर्याय मिळाला आहे.
भारत-यूके करारामुळे स्टार्टअप्सना मोठी चालना!
१५ जुलै २०२६ पासून लागू झालेला भारत-यूके व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) भारतीय व्यवसायांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढीच्या नवीन संधी उघडत आहे. हा करार दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंध सुधारण्यासाठी बनवला गेला आहे आणि आता अनेक भारतीय स्टार्टअप्स यूके मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यासाठी याचा उपयोग करत आहेत.
मुख्य तरतुदी आणि फायदे:
- शुल्क माफी: या करारामुळे भारत आणि यूके दरम्यान निर्यात होणाऱ्या जवळपास 99% वस्तूंवरील सीमा शुल्क (Customs Duty) माफ करण्यात आले आहे. याचा मोठा फायदा हार्डवेअर, ग्राहक उत्पादने आणि उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांना होणार आहे. पूर्वी 30-40% पर्यंत असलेले हे टॅक्स आता वाचणार आहेत, ज्यामुळे डायरेक्ट-टू-कंझ्युमर (DTC) ब्रँड्सना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
- सामाजिक सुरक्षा बचत: या करारामध्ये डबल कॉन्ट्रिब्युशन कन्व्हेन्शन (DCC) नावाचा महत्त्वाचा नियम समाविष्ट आहे. यानुसार, यूकेमध्ये नियुक्त केलेले भारतीय कर्मचारी आणि त्यांचे एम्प्लॉयर्स यांना पाच वर्षांपर्यंत सामाजिक सुरक्षेचे दुहेरी योगदान देण्यापासून सूट मिळेल. उद्योग तज्ञांच्या अंदाजानुसार, यामुळे भारतीय कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांचे एकूण ₹4,000 कोटी वाचू शकतात. यामुळे फिनटेक आणि सॉफ्टवेअरसारख्या सेवा-आधारित कंपन्यांना आपला खर्च कमी करता येणार आहे.
अमेरिकेला पर्याय:
अमेरिकेतील व्यापारातील अनिश्चिततेमुळे अनेक भारतीय स्टार्टअप्स आता यूकेला एक चांगला पर्याय म्हणून पाहत आहेत. GoodMelts, Fynd, DevRev आणि PaySmart Payment Technologies सारख्या कंपन्या यूकेमध्ये आपली कार्यालये उघडण्याची किंवा विस्तारण्याची योजना आखत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची सूचना:
जरी या करारामुळे अनेक टॅक्सची बंधने कमी झाली असली, तरी यूकेमधील उत्पादनांची चाचणी, प्रमाणन आणि स्थानिक नियामक पालनासारख्या कठोर आवश्यकतांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे, यूके मार्केटमध्ये यशस्वी होण्यासाठी कंपन्यांना अजूनही स्थानिक नियम आणि बाजारपेठेचा अभ्यास करून योग्य गुंतवणूक करावी लागेल.
पुढील काळात, या कंपन्या आपल्या विस्तार योजना कशा राबवतात आणि विकसित बाजारपेठेत प्रवेश करताना येणाऱ्या खर्चाचे व्यवस्थापन कसे करतात, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. या उपक्रमांचे यश केवळ व्यापार करारावर अवलंबून नसून, प्रत्येक स्टार्टअपच्या उत्पादनाच्या आणि सेवांच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असेल.