नवोपक्रमासाठी अधिक वेळ, मोठे लक्ष्य
स्टार्टअप्ससाठी नियमावलीत महत्त्वपूर्ण बदल करत, DPIIT ने आता डीप-टेक कंपन्यांना स्थापनेपासून 20 वर्षांपर्यंत 'स्टार्टअप' म्हणून मान्यता दिली आहे. आतापर्यंत सामान्य स्टार्टअप्ससाठी हा कालावधी 10 वर्षे होता. डीप-टेक कंपन्यांना संशोधन आणि विकासासाठी (R&D) जास्त वेळ लागतो आणि त्यांना मोठ्या भांडवलाची गरज असते, हे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचबरोबर, या कंपन्यांची टर्नओव्हरची (Turnover) मर्यादा ₹200 कोटींवरून वाढवून ₹300 कोटी करण्यात आली आहे. डीप-टेक स्टार्टअप म्हणजे अशी कंपनी जी नाविन्यपूर्ण वैज्ञानिक किंवा अभियांत्रिकी प्रगतीवर आधारित उपाय विकसित करते, ज्यामध्ये उच्च R&D खर्च, महत्त्वपूर्ण बौद्धिक संपदा (IP) आणि तांत्रिक अनिश्चितता यांचा समावेश असतो.
जागतिक स्तरावर भारत करणार आघाडी
या धोरणात्मक बदलामुळे भारत आपल्या पारंपरिक IT सेवांच्या पलीकडे जाऊन मूलभूत तांत्रिक नवोपक्रमामध्ये जागतिक स्तरावर एक प्रमुख खेळाडू म्हणून उदयास येण्यास सज्ज झाला आहे. डीप-टेक स्टार्टअप्स हे व्यवसायाच्या मॉडेलवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या पारंपरिक स्टार्टअप्सपेक्षा वेगळे असतात; ते वैज्ञानिक शोध आणि अभियांत्रिकीतील क्रांतीवर आधारित असतात. जगभरातील देश अशा प्रकारच्या मूलभूत नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देत आहेत. भारताचे हे पाऊल याच जागतिक ट्रेंडशी जुळणारे आहे. डीप-टेक क्षेत्रात अनेक कंपन्यांना बाजारात येण्यापूर्वी 7 ते 8 वर्षे केवळ संशोधन आणि चाचण्यांमध्ये घालवावी लागतात. अशा कंपन्यांना स्टार्टअप स्टेटस गमावण्याची भीती न बाळगता पुढे जाण्यासाठी हा 20 वर्षांचा कालावधी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.
'पेशंट कॅपिटल' आकर्षित करण्याची नवी संधी
उद्योग क्षेत्राकडून या धोरणात्मक बदलाचे जोरदार स्वागत होत आहे. फायबर सेरिका व्हीसी फंडचे (Piper Serica VC Fund) इन्व्हेस्टमेंट डायरेक्टर अजय मोदी यांनी सांगितले की, या सुधारणेमुळे विकासाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर वाढीव भांडवल, अनुदान आणि संस्थात्मक गुंतवणुकीची उपलब्धता लक्षणीयरीत्या वाढेल. यामुळे 'पेशंट कॅपिटल' (Patient Capital) म्हणजेच दीर्घकालीन गुंतवणुकीला चालना मिळेल, ज्यात फॅमिली ऑफिसेस (Family Offices) आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार अधिक सक्रियपणे सहभागी होऊ शकतील. यामुळे भारताच्या आघाडीच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम कंपन्या तयार होण्यास मदत होईल.
भविष्यातील धोरणात्मक दिशा
ही सुधारित धोरणात्मक चौकट कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर, स्पेस-टेक आणि प्रगत उत्पादन (Advanced Manufacturing) यांसारख्या गंभीर तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये स्वदेशी क्षमता विकसित करण्याच्या व्यापक राष्ट्रीय धोरणाचा भाग आहे. सेमीकंडक्टरसाठी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना, संशोधन विकास आणि नवोपक्रम (RDI) योजना आणि नॅशनल क्वांटम मिशन (National Quantum Mission) यांसारखे उपक्रम या वचनबद्धतेवर जोर देतात. अधिक लवचिक नियामक आणि आर्थिक सहाय्य देऊन, भारत या फ्रंटियर टेक क्षेत्रातील जोखीम कमी करण्याचा आणि नवोपक्रम करणाऱ्यांना त्यांच्या प्रवासात पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. या धोरणात्मक पुनर्रचनेमुळे उच्च-मूल्य असलेल्या उद्योगांमध्ये जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक कंपन्या तयार होण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल, ज्यामुळे भारत केवळ तंत्रज्ञान स्वीकारणारा देश न राहता एक प्रमुख नवोपक्रमक म्हणून स्वतःला स्थापित करेल.