अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय स्टार्टअप्सना आता व्हेंचर कॅपिटलवर अवलंबून न राहता पब्लिक मार्केटमध्ये (IPO) लिस्ट होण्याची विनंती केली आहे. तसेच, डीपटेक आणि हार्डवेअर क्षेत्रासाठी 'पेशंट कॅपिटल'च्या मागणीवर १० दिवसांत प्रस्ताव मागवले आहेत.
स्टार्टअप्स आता पब्लिक मार्केटकडे वळणार?
बेंगळुरू येथील 'संगम २०२६' कार्यक्रमात बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, हाय-ग्रोथ स्टार्टअप्सनी आता केवळ व्हेंचर कॅपिटल फंडिंगवर अवलंबून न राहता शेअर बाजारात लिस्ट होणे गरजेचे आहे. यामुळे कंपन्यांना मोठ्या भांडवलाचा ओघ मिळेल आणि रिटेल गुंतवणूकदारांनाही तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीमध्ये सहभागी होता येईल.
गव्हर्नन्स आणि प्रॉफिटेबिलिटीचे आव्हान
खाजगी कंपन्यांच्या मॉडेलपेक्षा पब्लिक कंपनीचे मॉडेल पूर्णपणे वेगळे असते. पब्लिक लिस्टिंगनंतर स्टार्टअप्सना कडक गव्हर्नन्स आणि पारदर्शक आर्थिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक असते, जे या नवीन पिढीतील कंपन्यांच्या परिपक्वतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
डीपटेक आणि हार्डवेअरसाठी 'पेशंट कॅपिटल'
अर्थमंत्र्यांनी डीपटेक, सेमीकंडक्टर्स आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंग सारख्या क्षेत्रातील अडचणी ओळखून इंडस्ट्री लीडर्सना १० दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे. या क्षेत्रांमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणुकीची गरज असते, ज्याला 'पेशंट कॅपिटल' (Patient Capital) म्हटले जाते. सरकारने स्पेस आणि डिफेन्स सेक्टरमध्ये यशस्वी मॉडेल राबवले आहे, तसाच प्रयोग आता मॅन्युफॅक्चरिंग आणि हार्डवेअर क्षेत्रात करण्यासाठी सरकार उत्सुक आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत आहेत?
हा बदल भविष्यात स्टार्टअप्सच्या बिझनेस प्लॅनमध्ये मोठे बदल घडवू शकतो. ज्या स्टार्टअप्सना दीर्घकाळ भांडवलाची गरज आहे, त्यांना सरकारी धोरणांमुळे मोठे बळ मिळू शकते. मात्र, अशा क्षेत्रांत गुंतवणूक करताना रिसर्च कॉस्ट आणि मार्केटमध्ये येण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेणे गुंतवणूकदारांसाठी गरजेचे आहे.