दिल्ली सरकार २०२६ च्या नवीन 'स्टार्टअप आणि इनक्युबेशन पॉलिसी'ला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी आज एक महत्त्वाची राउंडटेबल परिषद आयोजित करत आहे. याद्वारे दिल्लीतील स्टार्टअप्ससाठी नियमावली सोपी करून पायाभूत सुविधा सुधारण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
दिल्ली सरकार आज नवी दिल्लीतील 'द ललित' हॉटेलमध्ये एका हाय-लेव्हल राउंडटेबल परिषदेचे आयोजन करत आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक होत असून, यात स्टार्टअप्सना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि 'विकसित भारत २०४७' या ध्येयाशी जुळवून घेण्यावर चर्चा केली जाणार आहे. या उपक्रमाचे आयोजन 'डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग अँड टेक्निकल एज्युकेशन' आणि 'युथ फॉर गव्हर्नन्स' यांनी संयुक्तपणे केले आहे.\n\n### दिग्गज उद्योजकांची उपस्थिती\n\nया बैठकीत भारतीय स्टार्टअप विश्वातील बडे नेते सहभागी झाले आहेत. यामध्ये Info Edge चे संस्थापक संजीव बिखचंदानी, Snapdeal चे सह-संस्थापक कुणाल बहल, boAt चे संस्थापक अमन गुप्ता आणि अनन्या बिर्ला यांचा समावेश आहे. सरकारी नियमावलीतील क्लिष्टता कमी करणे आणि इनक्युबेशन सेंटर्ससाठी पुरेशी जागा उपलब्ध करून देणे, यावर सरकार थेट उद्योजकांकडून फीडबॅक घेत आहे.\n\n### बेंगळुरू-हैदराबादला तगडे आव्हान\n\nदेशातील स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये सध्या बेंगळुरू आणि हैदराबादचे वर्चस्व आहे. मात्र, आता दिल्ली स्वतःला एक मोठे 'इनोव्हेशन हब' म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. केवळ टॅक्स सवलती न देता, ऑफिस स्पेस आणि फंडिंगची उपलब्धता वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. आता पाहायचे हे आहे की, २०२६ च्या या नवीन धोरणामुळे स्टार्टअप्ससाठी दिल्ली किती 'ईज ऑफ डुइंग बिझनेस' बनवू शकते.