२०२६ च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय संघातून वगळलेल्या दोन घोडेस्वारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया (EFI) कडून निवड प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्याचे म्हटले असले तरी, संघ सादर करण्याची अंतिम मुदत जवळ आल्याने न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.
निवड प्रक्रियेतील त्रुटींवरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
२०२६ च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय ड्रेसेज संघाच्या (dressage team) निवडीवरून आता सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी होणार आहे. दोन खेळाडू, अनुष अगरवाला (Anush Agarwalla) आणि सुदीप्ती हजेला (Sudipti Hajela), यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया (EFI) कडून निवड प्रक्रियेत अनेक त्रुटी राहिल्याचे मान्य केले, मात्र संघाची नावे अंतिम मुदतीत सादर करायची असल्याने न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. आता हे खेळाडू सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
काय आहेत त्रुटी?
या प्रकरणात, EFI आपल्याच नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसून आले. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने स्पष्ट केले की, EFI ने निवड प्रक्रियेदरम्यान आवश्यक नियमांचे पालन केलेले नाही. यामध्ये तात्पुरती गुणवत्ता यादी (provisional merit list) प्रकाशित न करणे आणि आवश्यक 'संभाव्य खेळाडूंची' (probables) यादी समाविष्ट न करणे यांसारख्या त्रुटींचा समावेश आहे. EFI ने वेळेअभावी हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले असले तरी, उच्च न्यायालयाने हे कारण अपुरे असल्याचे सांगत, निवड प्रक्रिया घाईगडबडीत पार पाडल्याचे म्हटले.
अंतिम मुदतीचे आव्हान
न्यायालयाने त्रुटी मान्य केल्या असूनही, दिल्ली उच्च न्यायालयाने नवीन निवड प्रक्रिया आयोजित करण्यास नकार दिला. याचे मुख्य कारण म्हणजे, आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी संघांची अंतिम यादी सादर करण्याची १५ जुलै ही अंतिम मुदत जवळ आली आहे. अशावेळी संघात बदल केल्यास भारताच्या स्पर्धेतील सहभागावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली. त्यामुळे, EFI ला भविष्यात नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढण्यात आल्या.
काय होणार पुढे?
सुरुवातीला राखीव यादीत (reserve list) असलेल्या या खेळाडूंनी आता सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मागितला आहे. या कायदेशीर लढ्यामुळे क्रीडा संघटनांमधील निवड प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि निष्पक्षता यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. अंतिम मुदत जवळ असल्याने, न्यायालयाचा निर्णय भारतीय संघाला स्पर्धेपासून वंचित ठेवणार नाही, याची खात्री करणे आवश्यक आहे.