Wipro च्या 'एक्सटेंडेड बेंच लीव्ह प्रोग्राम' विरोधात माजी कर्मचाऱ्यांनी लेबर कमिशनरकडे तक्रार केली आहे. बिल करण्यायोग्य प्रोजेक्ट नसल्यास कर्मचाऱ्यांना **१२० दिवसांपर्यंत** विनावेतन रजेवर पाठवण्याच्या धोरणामुळे कंपनी अडचणीत सापडली आहे.
आयटी क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी Wipro सध्या एका मोठ्या वादात अडकली आहे. कंपनीच्या 'एक्सटेंडेड बेंच लीव्ह प्रोग्राम' अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना ज्या प्रकारे हाताळले जाते, त्यावरून लेबर डिपार्टमेंटने चौकशी सुरू केली आहे. मुख्य वाद असा आहे की, कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना बेंचवर असताना ठराविक कालावधीनंतर विनावेतन रजेवर पाठवते.\n\n### काय आहे वादाचे मूळ?\n\nकंपनीच्या नियमांनुसार, प्रोजेक्ट नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीला ४५ दिवस सशुल्क (Paid) बेंचवर ठेवले जाते. या काळात काम न मिळाल्यास, त्यांना 'एक्सटेंडेड बेंच लीव्ह प्रोग्राम'मध्ये ढकलले जाते, जो १२० दिवसांपर्यंत चालू शकतो. या काळात कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि प्रॉव्हिडंट फंड (PF) योगदान पूर्णपणे थांबवले जाते. जोपर्यंत कर्मचारी किमान ३० दिवसांचे बिल करण्यायोग्य प्रोजेक्ट मिळवत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना पुन्हा पगारावर घेतले जात नाही. हा कालावधी संपल्यानंतरही काम न मिळाल्यास कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडावी लागते.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?\n\nटीकाकारांच्या मते, हे धोरण कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण निर्माण करणारे असून कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करणारे असू शकते. जरी Wipro आपल्या करारांच्या चौकटीत राहून हे निर्णय घेत असल्याचे सांगत असली, तरी लेबर कमिशनरची एन्ट्री यामुळे कंपनीच्या एचआर ऑपरेशन्समध्ये नियामक जोखीम वाढली आहे. जर लेबर डिपार्टमेंटने धोरणात बदल करण्याचे आदेश दिले, तर कंपनीच्या ऑपरेटिंग कॉस्टवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. या प्रकरणाच्या निकालावर आता गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष लागून आहे.