Waaree Energies ची उपकंपनी 'Sangam Solar One' च्या नवरी येथील फॅक्टरीवर DRI ने धाड टाकली होती. स्टील कंपोनंट्सच्या आयात शुल्कावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे कंपनीने **₹2.33 कोटी** भरून प्रकरण मिटवले आहे.
काय आहे प्रकरण?
२७ ऑगस्ट २०२६ रोजी 'डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स' (DRI) ने गुजरातमधील नवसारी येथे 'Sangam Solar One Private Limited' च्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटवर शोध मोहीम राबवली. ही कंपनी Waaree Energies ची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. ही कारवाई प्रामुख्याने 'एक्सपोर्ट प्रमोशन कॅपिटल गुड्स' (EPCG) योजनेअंतर्गत आयात केलेल्या स्टेनलेस स्टील पाईप्स आणि ट्यूब्सच्या कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी करण्यात आली होती.
आयात शुल्क आणि वादाचा मुद्दा
या तपासणीचा मुख्य मुद्दा म्हणजे आयात केलेल्या मालाचे तांत्रिक वर्गीकरण आणि त्यावर लागणारे 'अँटी-डम्पिंग ड्युटी' (ADD). EPCG योजनेनुसार, कंपन्यांना यंत्रसामग्री कमी किंवा शून्य शुल्कात आयात करण्याची सवलत मिळते, परंतु त्यासाठी काही निर्यात अटी पूर्ण कराव्या लागतात. या मालावर सवलत लागू होते की अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल, यावरून हा वाद निर्माण झाला होता.
कंपनीची भूमिका
Waaree Energies ने स्टॉक एक्स्चेंजला दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी ₹2.33 कोटी ची रक्कम टॅक्स आणि व्याजासह सरकारी तिजोरीत भरली आहे. कंपनीच्या मते, हे प्रकरण आता मिटले असून त्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर किंवा आर्थिक आरोग्यावर याचा कोणताही नकारात्मक परिणाम झालेला नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी धडा
सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर जागतिक सप्लाय चेनवर अवलंबून असते. त्यामुळे, आयात शुल्कांचे नियम आणि सरकारी धोरणांमधील सूक्ष्म बदल कंपन्यांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतात. याआधीही Waaree Energies ला अमेरिकेच्या 'कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन' (CBP) कडून अशाच प्रकारच्या तपासणीचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे, या क्षेत्रातील कंपन्यांचे 'ट्रेड कम्प्लायन्स' आणि सरकारी धोरणांचे पालन याकडे गुंतवणूकदारांनी बारीक लक्ष देणे गरजेचे आहे.