TVS Motor चे चेअरमन वेणू श्रीनिवासन यांनी थेट महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरकडे धाव घेतली आहे. टाटा ट्रस्टच्या अंतर्गत कारभारातील त्रुटी आणि नोएल टाटा यांच्या नियुक्तीवर त्यांनी आक्षेप नोंदवला असून, यामुळे टाटा सन्सच्या धोरणांवर काय परिणाम होणार, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
TVS Motor चे चेअरमन वेणू श्रीनिवासन यांनी 'सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट' आणि 'सर रतन टाटा ट्रस्ट'च्या प्रशासकीय कामकाजाची चौकशी व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरकडे अधिकृत याचिका दाखल केली आहे. स्वतः या ट्रस्टचे विश्वस्त असतानाच श्रीनिवासन यांनी पारदर्शकता आणि नेतृत्वाच्या संरचनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
टाटा सन्स आणि ट्रस्टचा वाद
टाटा ट्रस्टकडे टाटा सन्सचा ६६% हिस्सा आहे. श्रीनिवासन यांचा आरोप आहे की, ट्रस्ट आपली 'धर्मादाय' (Charitable) मर्यादा ओलांडून थेट टाटा सन्सच्या व्यावसायिक धोरणांमध्ये हस्तक्षेप करत आहे. विशेषतः लिक्विडिटी मॅनेजमेंट आणि लिस्टिंगशी संबंधित निर्णयांवर त्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे.
नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह
या याचिकेत नोएल टाटा यांची 'परपेच्युअल ट्रस्टी' म्हणून नियुक्ती आणि त्यानंतरच्या अध्यक्षपदाच्या प्रवासावर सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. तसेच, नेव्हिल टाटा यांच्या बोर्डातील समावेशावरही आक्षेप घेत काही विश्वस्तांना निर्णय प्रक्रियेतून जाणीवपूर्वक दूर ठेवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
काय असू शकतो धोका?
जर चॅरिटी कमिशनरने या ट्रस्टचे काम व्यावसायिक स्वरूपाचे असल्याचे मानले, तर त्यांच्या 'टॅक्स-एक्झेंप्ट' (Tax-exempt) दर्जावर गदा येऊ शकते. याचा थेट फटका ट्रस्टच्या कॉर्पस फंडला बसू शकतो. यापूर्वी चॅरिटी कमिशनरने सर रतन टाटा ट्रस्टच्या बोर्ड मिटिंगला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले होते, ज्यावरून प्रशासकीय हालचाली आधीच वाढल्याचे दिसून येते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
Tata Consultancy Services, Tata Motors आणि Tata Steel यांसारख्या कंपन्यांच्या पालक संस्थेवर ट्रस्टचे नियंत्रण असते. जरी या कंपन्यांचे दैनंदिन कामकाज स्वतंत्र असले, तरी होल्डिंग कंपनीच्या स्तरावर सुरू असलेल्या या कायदेशीर लढाईमुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होऊ शकते.