सर्वोच्च न्यायालयाने SEBI द्वारे लादलेल्या **₹५.२५ कोटींच्या** दंडाप्रकरणी Securities Appellate Tribunal (SAT) ला पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. २०१४ मधील शेअर बायबॅक प्रकरणातील नियामक निकषांचे उल्लंघन झाले आहे की नाही, याची आता नव्याने पडताळणी केली जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने Securities Appellate Tribunal (SAT) ला वेदांता लिमिटेड आणि भारतीय सुरक्षा आणि विनिमय मंडळ (SEBI) यांच्यातील प्रलंबित कायदेशीर वादावर फेरविचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे प्रकरण २०१४ मधील शेअर बायबॅक कार्यक्रमाशी संबंधित आहे, जेव्हा ही कंपनी 'केर्न इंडिया' (Cairn India) या नावाने ओळखली जात होती.
नक्की काय आहे प्रकरण?
२०१४ मध्ये केर्न इंडियाने ₹३३५ प्रति शेअर या दराने बायबॅकची घोषणा केली होती. मात्र, कंपनीला विहित नियमांनुसार ५०% टार्गेट गाठता आले नाही आणि त्यांनी केवळ २१.४८% शेअर्सची खरेदी केली. SEBI ने असा आरोप केला होता की, बाजारात पुरेशी तरलता (liquidity) असूनही कंपनीने खरेदीचे आदेश दिले नाहीत, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांची दिशाभूल झाली.
कोर्टाचा आजचा पवित्रा
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये SAT ने वेदांताच्या बाजूने निकाल देऊन हा दंड रद्द केला होता. त्यावेळी बाजारातील अस्थिरतेमुळे बायबॅक करणे कठीण असल्याचे सांगत, १२३ पैकी ६८ दिवस शेअरचा भाव ₹३३५ च्या वर होता, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. आता सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय बाजूला ठेवत, कंपनीने बायबॅक पूर्ण का केला नाही आणि त्यामागे ठोस कारण होते की हे केवळ नियमांचे उल्लंघन होते, याची पुन्हा तपासणी करण्यास सांगितले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
वेदांताने मे २०२६ मध्ये पाच भागात केलेले 'डिमेर्जर' (Demerger) पूर्ण केले आहे. सध्या सप्टेंबर २०२६ च्या सुरुवातीला शेअर ₹२७२.७५ च्या आसपास ट्रेड करत आहे. या प्रकरणाव्यतिरिक्त कंपनी सध्या 'तलवंडी साबो पॉवर लिमिटेड' (Talwandi Sabo Power Limited) वरील ₹१२७ कोटींच्या दंडाच्या प्रकरणातही गुंतली आहे. यासोबतच प्रवर्तकांनी आपल्या ५४.७२% शेअर्स गहाण ठेवले असून, त्यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.