१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून, २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर ०.४% मर्चंट फी लागू होणार आहे. बँक आणि पेमेंट कंपन्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, सामान्य ग्राहक आणि छोटे व्यापारी यातून पूर्णपणे मुक्त असतील.
डिजिटल पेमेंट क्षेत्रासाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने आता मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) च्या रचनेत बदल केला असून, १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २,००० रुपयांच्या वरच्या व्यवहारांवर ०.४% फी आकारली जाणार आहे. डिजिटल पेमेंट नेटवर्क अधिक सक्षम आणि शाश्वत बनवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.\n\n### तज्ज्ञांचे मत\nस्टेट बँक ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष आणि मास्टरकार्ड इंडियाचे विद्यमान अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. सुरक्षित डिजिटल पेमेंट नेटवर्क टिकवून ठेवण्यासाठी, सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी येणारा खर्च आता बँका आणि पेमेंट प्रोसेसरला एकट्याने पेलणे कठीण होत आहे. वार्षिक ₹२०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान टाळण्यासाठी हा खर्च करणे अपरिहार्य असल्याचे मानले जात आहे.\n\n### फी स्ट्रक्चर कसे असेल?\n- मर्यादा: ०.४% हे कमाल शुल्क आहे, स्पर्धेमुळे काही कंपन्या यापेक्षा कमी दर ठेवू शकतात.\n- ग्राहकांना दिलासा: व्यापाऱ्यांना हे शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे, त्यामुळे सामान्य ग्राहकांचे व्यवहार 'मोफत'च राहतील.\n- विविध क्षेत्रे: इंधन, विमा आणि युटिलिटी बिलांसाठी ₹५ चा निश्चित दर असेल, तर गुंतवणुकीशी संबंधित व्यवहारांवर ०.०२% इतकाच कमी दर लागू असेल.\n\n### लहान व्यापाऱ्यांसाठी काय नियम?\nलहान व्यवसायांवर आर्थिक ताण येऊ नये म्हणून, ज्या व्यापाऱ्यांची क्यूआर कोडद्वारे होणारी मासिक उलाढाल ₹१ लाखापेक्षा कमी आहे, त्यांना या फीमधून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. तसेच, वैयक्तिक (P2P) ट्रान्झॅक्शन आणि ₹२,००० च्या आतील रिटेल व्यवहारांवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही.