टेलिकॉम कंपन्या आता पारंपारिक 'ड्राइव टेस्ट'ऐवजी AI-आधारित नेटवर्क ऑडिटची मागणी करत आहेत. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी यावर एक संयुक्त समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारतातील टेलिकॉम क्षेत्राचे स्वरूप बदलण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) च्या नियमांनुसार, कंपन्यांना मॅन्युअली 'ड्राइव टेस्ट' (Drive Tests) करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये कर्मचारी प्रत्यक्ष जाऊन सिग्नलची ताकद आणि डेटा स्पीड तपासतात. मात्र, आता ५जी (5G) युगात ही पद्धत कालबाह्य ठरत असल्याचे सांगत कंपन्यांनी AI-आधारित नेटवर्क ॲनालिटिक्सकडे वळण्याचा आग्रह धरला आहे.
कंपन्यांचा युक्तिवाद काय?
Bharti Airtel, Reliance Jio आणि Vodafone Idea सारख्या दिग्गज कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, AI मुळे रिअल-टाइम डेटा मिळेल, जो सध्याच्या मर्यादित आणि ठराविक ठिकाणी केल्या जाणाऱ्या चाचण्यांपेक्षा जास्त अचूक असेल. यामुळे परिचालन खर्चात (Operational Cost) मोठी बचत होऊ शकते.
सरकारची भूमिका आणि समिती
दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी या विषयाचे गांभीर्य ओळखून एक संयुक्त समिती गठीत केली आहे. ही समिती 'व्हाईट पेपर' तयार करेल आणि डिजिटल मॉनिटरिंग मॅन्युअल चाचण्यांची जागा घेऊ शकेल का, याचा आढावा घेईल.
регуलेटरी (Regulatory) आव्हाने
सरकार मात्र या निर्णयाबाबत सावध आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, AI जरी प्रगत असले, तरी इमारतींची घनता किंवा सिग्नलमधील अडथळे यांसारख्या भौतिक समस्या केवळ प्रत्यक्ष तपासणीतूनच समोर येतात. तसेच, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ₹10 लाख पर्यंतचा दंड आकारला जातो, त्यामुळे ही स्वतंत्र पडताळणी सरकारसाठी महत्त्वाची आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी या समितीचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. जर सरकारने हायब्रीड मॉडेलला परवानगी दिली, तर कंपन्यांचा खर्च कमी होऊन नफ्यात सुधारणा होऊ शकते.