Tata Trusts ने ट्रस्टी वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंग यांनी केलेले गैरव्यवहाराचे आरोप अधिकृतपणे फेटाळले आहेत. RBI च्या नियमांनुसार Tata Sons ला शेअर बाजारात लिस्ट करणे बंधनकारक असल्याने या वादाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
टाटा ग्रुपच्या प्रशासनावरून सुरू असलेला अंतर्गत वाद आता अधिक गडद झाला आहे. Tata Trusts ने महाराष्ट्राच्या चॅरिटी कमिशनरकडे लेखी उत्तर सादर करत, ट्रस्टी वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंग यांनी केलेले गैरव्यवहाराचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. हा कायदेशीर पेच टाटा ग्रुपच्या भविष्यातील धोरणात्मक निर्णयांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
वादाचे मुख्य कारण काय?
हा संपूर्ण वाद Tata Sons च्या पब्लिक लिस्टिंगशी संबंधित आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नवीन नियमांनुसार, 'अप्पर लेअर' मधील NBFCs ना ठराविक कालावधीत शेअर बाजारात लिस्ट होणे बंधनकारक आहे. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. मात्र, या लिस्टिंग प्रक्रियेवरून टाटा ग्रुपमध्ये मतभेद असल्याचे समोर आले आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
Tata Trusts कडे Tata Sons ची तब्बल ६६% मालकी आहे. त्यामुळे ट्रस्टच्या स्तरावर सुरू असलेल्या या वादामुळे होल्डिंग कंपनीच्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती गुंतवणूकदारांमध्ये आहे. काही बोर्ड मेंबर्सनी चॅरिटी कमिशनरकडे, टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांच्या मताधिकार मर्यादित करण्याची मागणीही केली होती.
सध्या चॅरिटी कमिशनर या प्रकरणाची पडताळणी करत आहेत. यातून टाटा ग्रुप RBI च्या नियमांचे पालन कसे करतो आणि अंतर्गत वाद कसा सोडवतो, यावर ग्रुपच्या भविष्यातील वाटचाल अवलंबून असेल.