सर्वोच्च न्यायालयाने Tata Steel ला मोठा दिलासा दिला आहे. कंपनीवर लावण्यात आलेली **₹1,781 कोटींची** जीएसटी मागणी आणि दंड न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. मात्र, कंपनीसमोर अजूनही एका वेगळ्या **₹4,300 कोटींच्या** कायदेशीर वादाचे आव्हान कायम आहे.
जीएसटी प्रकरणात कंपनीला दिलासा
सर्वोच्च न्यायालयाने ₹1,781 कोटींची जीएसटी मागणी आणि दंड रद्द केल्यामुळे Tata Steel ला मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे प्रकरण प्रामुख्याने 2018-19 ते 2020-21 या आर्थिक वर्षांतील इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) दाव्यांशी संबंधित होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कर विभागाने जीएसटी कायद्याच्या कलम 74 अंतर्गत चुकीच्या पद्धतीने कारवाई केली होती. फसवणूक किंवा तथ्य लपवल्याचा कोणताही ठोस पुरावा नसताना अशी नोटीस बजावता येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
भविष्यातील कायदेशीर आव्हाने
हा निकाल कंपनीच्या बाजूने लागला असला तरी, कर विभागाला आवश्यक पुरावे असल्यास 28 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत नवीन कारवाई करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे.
तसेच, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, कंपनीवर अजूनही एक मोठे कायदेशीर संकट घोंघावत आहे. ओडिसा सरकारचे खनिज डिस्पॅचशी संबंधित ₹4,313.61 कोटींचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा जिवंत झाले आहे. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार आहे. त्यामुळे, जीएसटीच्या दिलाशानंतर आता बाजार या खनिज वादाच्या निकालाकडे लक्ष ठेवून आहे.