RBI च्या नियमांनुसार शेअर बाजारात लिस्टिंग करणे अनिवार्य असताना, आता Tata Sons यातून मार्ग काढण्यासाठी व्यवसायाची पुनर्रचना करण्याचा विचार करत आहे. कंपनीला 'अप्पर लेअर एनबीएफसी' (NBFC) या श्रेणीतून बाहेर पडायचे आहे, मात्र या निर्णयामुळे भागधारकांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत.
पुनर्रचनेचा मास्टर प्लॅन
RBI च्या नियमांनुसार, Tata Sons कडे सप्टेंबर 2025 पर्यंत शेअर बाजारात लिस्ट होण्याची मुदत होती. आता ही मुदत संपल्यानंतर, कंपनी आपल्या रचनेत बदल करून या नियमातून सुटका मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. टाटा ट्रस्टचे प्रमुख नोएल टाटा यांनी यासंदर्भात एक धोरण समोर ठेवले आहे, ज्यामध्ये कंपनीचे डिमर्जर किंवा मालमत्ता हस्तांतरित करून व्यवसायाचे लहान तुकडे करण्याचा विचार केला जात आहे. याचा उद्देश कंपनीला 'अप्पर लेअर एनबीएफसी' या व्याख्येतून बाहेर काढणे, जेणेकरून कंपनी खाजगी (Private) राहू शकेल.
भागधारकांचा विरोध आणि आर्थिक जोखीम
या हालचालींमुळे Shapoorji Pallonji Group आणि टाटा समूहातील वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता आहे. SP Group चा Tata Sons मध्ये 18.37% हिस्सा आहे. त्यांच्यासाठी शेअर बाजार लिस्टिंग ही गुंतवणुकीतून पैसे काढण्याची (Monetize) एक मोठी संधी होती. अशा स्थितीत पुनर्रचना झाल्यास ही गुंतवणूक अडकून राहू शकते आणि कायदेशीर वाद वाढू शकतात.
कॅपिटल अलोकेशनवर काय परिणाम होईल?
सध्या Tata Sons, TCS कडून मिळणाऱ्या मोठ्या डिव्हिडंडच्या (Dividend) माध्यमातून एअर इंडिया, टाटा डिजिटल आणि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सारख्या कंपन्यांना निधी पुरवते. जर कंपनीचे विभाजन झाले, तर या अंतर्गत भांडवल वाटपाच्या मॉडेलवर (Internal Capital Allocation) प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. रेटिंग एजन्सीजही या हालचालींकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी आता RBI ची मंजुरी मिळवणे हे सर्वात मोठे आव्हान कंपनीसमोर आहे.