Tata Sons ने एन. चंद्रशेखरन यांची चेअरमनपदी पुनर्नियुक्ती कायम ठेवली आहे. Tata Trusts चे चेअरमन नोएल टाटा यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता, मात्र बोर्डाने कायदेशीर सल्ल्यानंतर ही नियुक्ती वैध ठरवली आहे.
Tata Sons ने एन. चंद्रशेखरन यांची तिसऱ्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी पुनर्नियुक्ती केली आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या नोएल एन. टाटा यांच्या तक्रारींना कंपनीने स्पष्टपणे नाकारले आहे. या निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेसाठी कंपनीने भारताचे माजी सरन्यायाधीश उदय यू. लळित आणि माजी न्यायमूर्ती बी.एन. कृष्णा यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला घेतला होता. या तज्ज्ञांच्या मते, बोर्डाची कार्यवाही कंपनीच्या नियमावलीनुसारच झाली आहे.
वादाचे मुख्य केंद्र काय?
हा वाद सप्टेंबरमधील बोर्ड मीटिंगमधील एका 'टाय-ब्रेकिंग' (Tie-breaking) मतामुळे निर्माण झाला होता. नोएल टाटा यांनी या पुनर्नियुक्तीला विरोध केला होता, तर वेणू श्रीनिवासन यांनी पाठिंबा दिला होता. अशा परिस्थितीत स्वतंत्र संचालक हरीश मानवाणी यांनी टाय-ब्रेकिंग मताचा वापर करून निर्णय अंतिम केला.
नोएल टाटा यांचा असा युक्तिवाद होता की, ट्रस्टच्या उमेदवारांच्या सामूहिक मताला यामुळे डावलले गेले आहे. मात्र, कायदेशीर तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले की, संचालकांची प्राथमिक जबाबदारी ही कंपनीच्या हितासाठी काम करणे आहे, त्यांच्या नियुक्ती करणाऱ्या संस्थांच्या दबावाखाली नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
Tata Sons ही Tata Group ची होल्डिंग कंपनी असल्याने, यातील घडामोडींवर बाजाराचे लक्ष असते. या समूहाच्या अंतर्गत TCS, Tata Motors आणि Tata Steel यांसारख्या मोठ्या कंपन्या येतात. होल्डिंग कंपनीच्या पातळीवर होणारे असे वाद समूहाच्या धोरणात्मक निर्णयांवर परिणाम करू शकतात. सध्या तरी बोर्डाने नेतृत्वात सातत्य राखण्यावर भर दिला आहे, परंतु भविष्यात या अंतर्गत वादाचे स्वरूप कसे असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.