Tata Sons ने आपल्या अंतर्गत कारभारात आणि गव्हर्नन्स स्ट्रक्चरमध्ये बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. RBI च्या नियमांनुसार कंपनीला आता पब्लिक लिस्टिंग करणे अनिवार्य आहे, ज्यामुळे Tata Trusts च्या विशेष अधिकारांवर मर्यादा येऊ शकतात.
नियम पालनासाठी कसरत
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) Tata Sons ला 'अप्पर लेयर' (Upper Layer) NBFC म्हणून वर्गीकृत केले आहे. या नियमावलीनुसार, कंपनीला शेअर बाजारात लिस्ट होणे बंधनकारक आहे. याच कारणास्तव कंपनी आता आपल्या 'आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन'मध्ये (Articles of Association) मोठे फेरबदल करत आहे, जेणेकरून कंपनीला पारदर्शकतेचे निकष पूर्ण करता येतील.
Tata Trusts च्या अधिकारांचे काय?
सध्या Tata Trusts कडे कंपनीचे 66% स्टेक आहेत. या स्ट्रक्चरमुळे ट्रस्टला बोर्डावर सदस्यांची नियुक्ती करण्याचे आणि महत्त्वाच्या निर्णयांवर 'अफर्मेटिव्ह व्होटिंग'चे (Affirmative Voting) विशेष अधिकार प्राप्त आहेत. मात्र, SEBI च्या नियमांनुसार, एकदा कंपनी लिस्ट झाली की तिला सर्व शेअरहोल्डर्सच्या हिताचे रक्षण करावे लागते. विशेषतः 'रेग्युलेशन 31B' नुसार, प्रमोटरचे विशेष अधिकार वेळोवेळी सामान्य गुंतवणूकदारांच्या मताद्वारे मंजूर करून घेणे गरजेचे असते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलणार?
ही प्रक्रिया केवळ कागदोपत्री बदल नाही, तर कंपनीच्या बोर्ड डायनॅमिक्समध्ये एक मोठा बदल असणार आहे. आतापर्यंत ट्रस्टच्या ताब्यात असलेला निर्णयक्षमतेचा अधिकार हा स्वतंत्र संचालक (Independent Directors) आणि पब्लिक शेअरहोल्डर्सकडे विभागला जाण्याची शक्यता आहे. कंपनीच्या शेअर्समधील ट्रान्सफरवरील निर्बंध काढून टाकणे, ही IPO साठीची पुढील महत्त्वाची पायरी असेल. आता कंपनीच्या चार्टरमध्ये होणारे अधिकृत बदल आणि IPO च्या टाइमलाइनकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे.