Tata Sons ने एक नवी रणनीती आखली आहे, ज्यानुसार दोन सबसिडीअरी कंपन्यांचे विलीनीकरण करून 'अप्पर-लेयर एनबीएफसी'चा टॅग हटवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे आरबीआयच्या नियमांनुसार होणारा संभाव्य आयपीओ (IPO) टळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, टाटा समूहाच्या शेअर्समध्ये **२.२% ते ३%** पर्यंत घसरण पाहायला मिळाली आहे.
टाटा सन्सने आपला संभाव्य 'पब्लिक लिस्टिंग'चा मार्ग बदलण्यासाठी एक नवीन धोरण स्वीकारले आहे. टाटा ट्रस्टने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स आणि टाटा कन्सल्टिंग इंजिनीअर्स या दोन कंपन्यांचे थेट पॅरेंट फर्ममध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याद्वारे कंपनीची ओळख एक 'इन्व्हेस्टमेंट व्हेईकल' ऐवजी एक 'ऑपरेटिंग एन्टीटी' म्हणून निर्माण करण्याचा टाटांचा प्रयत्न आहे.
आयपीओ टाळण्याची रणनीती
रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) २०२२ च्या नियमांनुसार, 'अप्पर-लेयर' एनबीएफसी (NBFC) श्रेणीत येणाऱ्या कंपन्यांना तीन वर्षांच्या आत शेअर बाजारात लिस्ट होणे अनिवार्य आहे. याच कारणामुळे टाटा सन्सच्या आयपीओची बाजारात मोठी चर्चा होती. आता विलीनीकरणानंतर कंपनीचे उत्पन्न हे आर्थिक मालमत्तेऐवजी ऑपरेटिंग व्यवसायातून अधिक येईल, असा दावा टाटा समूहाचा आहे. या पुनर्रचनेनंतर कंपनीचे अंदाजे ऑपरेटिंग उत्पन्न ₹१.०५ लाख कोटींपर्यंत पोहोचू शकते, ज्याचा उद्देश स्वतःला 'नॉन-बँकिंग, नॉन-फायनान्शिअल कंपनी' म्हणून सिद्ध करणे हा आहे.
गुंतवणूकदारांची निराशा
या बातमीमुळे टाटा समूहाच्या शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव दिसून आला आहे. विशेषतः टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स आणि टाटा इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशनच्या शेअर किमती २.२% ते ३% पर्यंत घसरल्या आहेत. अनेक गुंतवणूकदारांना या आयपीओद्वारे 'व्हॅल्यू अनलॉकिंग'ची मोठी अपेक्षा होती, ज्यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आता सर्व मदार टाटा सन्सच्या बोर्डाच्या निर्णयावर आणि आरबीआयच्या अंतिम मंजुरीवर आहे. याआधीही आरबीआयने टाटा समूहाची एनबीएफसी दर्जा रद्द करण्याची विनंती फेटाळली होती, त्यामुळे आगामी काही महिने गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.