TRAI ने आता वन-टाइम पासवर्ड (OTP) मेसेजसाठी युनिव्हर्सल फॉरमॅट लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. २०२५ मध्ये सायबर फसवणुकीमुळे ग्राहकांचे **₹२२,४९५ कोटींचे** नुकसान झाले असून, यामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांवर नियमावलीच्या अंमलबजावणीचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
काय आहे नवीन नियम?
टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) आता बँका आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे पाठवल्या जाणाऱ्या OTP मेसेजसाठी एक मानक (Universal) फॉरमॅट अनिवार्य करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या प्रत्येक कंपनी आपापल्या पद्धतीने मेसेज पाठवते, ज्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल करणे सोपे जाते. आता एकच ठराविक टेम्पलेट निश्चित केल्यामुळे ग्राहकांना अधिकृत आणि बनावट मेसेजमधील फरक ओळखणे सोपे होईल.
बँका आणि कंपन्यांसमोरचे आव्हान
गुंतवणूकदारांसाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे कारण बँका, पेमेंट गेटवेज आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांना आता त्यांच्या सॉफ्टवेअर सिस्टिममध्ये बदल करावा लागणार आहे. या नियमांमुळे कंपन्यांचा ऑपरेशनल खर्च आणि तंत्रज्ञान खर्च (Technology Cost) वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण
सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२१ मधील २.६२ लाख तक्रारींच्या तुलनेत २०२५ मध्ये सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी २.४ दशलक्षवर पोहोचल्या आहेत. या धोक्याला रोखण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच ASTR सोल्युशन आणि Financial Risk Indicator सारखी यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे.
पुढची पायरी काय?
TRAI लवकरच एक अधिकृत कन्सल्टेशन पेपर जारी करेल, ज्यामध्ये तांत्रिक बाबी आणि अंमलबजावणीच्या डेडलाईनची स्पष्टता मिळेल. सूचीबद्ध बँका आणि फिनटेक कंपन्यांच्या तंत्रज्ञान खर्चावर याचा कसा परिणाम होतो, याकडे आता बाजाराचे लक्ष लागले आहे.