TRAI आता 1600-सीरीजच्या नंबर्सवर 'कॉल बॅक' सुविधा देण्याचा विचार करत आहे. ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी हा बदल महत्त्वाचा असला तरी, टेलिकॉम कंपन्यांच्या कमाईवर याचा काय परिणाम होईल, याची चर्चा रंगली आहे.
टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) आता बँका आणि सरकारी संस्थांकडून वापरल्या जाणाऱ्या 1600-सीरीजच्या फोन नंबर्सवर 'कॉल बॅक' सुविधा देण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. सध्या हे नंबर्स केवळ माहिती पाठवण्यासाठी (Outbound) वापरले जातात, त्यामुळे ग्राहकांना आलेला फोन अधिकृत आहे की नाही, हे तपासणे कठीण जाते. स्पॅम कॉल्सच्या वाढत्या त्रासामुळे ग्राहकांचा गोंधळ दूर करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.\n\n### ग्राहकांचा विश्वास की कंपन्यांचा तोटा?\n\nबँका आणि फिनटेक कंपन्यांसाठी ही सुविधा खूप फायदेशीर ठरू शकते, कारण यामुळे ग्राहकांसोबतचा संवाद अधिक सोपा होईल. मात्र, Cellular Operators Association of India (COAI) ने यावर चिंता व्यक्त केली आहे. टेलिकॉम कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, जर 1600-सीरीजवर कॉल बॅक सुविधा मिळाली, तर सध्याच्या 1800-सीरीजच्या टोल-फ्री नंबर्सचा वापर कमी होईल. या टोल-फ्री नंबर्सच्या माध्यमातून कंपन्यांना मोठी कमाई होते, त्यामुळे या नवीन बदलामुळे महसुलावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.\n\n### регуलेटरी (Regulatory) भूमिकेवर नजर\n\nवित्तीय फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारने बँकांना 1600-सीरीज वापरणे अनिवार्य केले होते. आता हा पुढचा टप्पा ग्राहकांच्या सोयीसाठी असला तरी, TRAI ने सर्व टेलिकॉम ऑपरेटर्सना तांत्रिक अहवाल आणि इम्पॅक्ट असेसमेंट सादर करण्यास सांगितले आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हा एक महत्त्वाचा बदल असू शकतो कारण यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांच्या एंटरप्राइझ महसूल मॉडेलमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
