Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने इंटरनेट-आधारित लिनियर टीव्ही चॅनेलसाठी नवीन लायसन्सिंग फ्रेमवर्क प्रस्तावित केले आहे. या निर्णयामुळे स्ट्रीमिंग अ‍ॅग्रीगेटर्सना आता टेलिकॉम नियमांच्या कक्षेत यावे लागू शकते.
काय आहे नवीन प्रस्ताव?
TRAI ने 'अ‍ॅप्लिकेशन-बेस्ड लिनियर टेलिव्हिजन डिस्ट्रिब्युशन' (ALTD) सेवांसाठी लायसन्सिंग देण्याच्या शिफारसी जारी केल्या आहेत. टेलिकॉम कायदा, २०२३ अंतर्गत इंटरनेटवरून प्रसारित होणाऱ्या लिनियर चॅनेल्सना आता टेलिकॉम सेवा म्हणून वर्गीकृत करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामुळे स्ट्रीमिंग कंपन्यांची स्थिती आता पारंपारिक टेलिकॉम ऑपरेटरसारखी होईल.
FAST मार्केटवर परिणाम
'फ्री अ‍ॅड-सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टेलिव्हिजन' (FAST) मार्केट सध्या वेगाने वाढत असून, २०२७ पर्यंत याचे उत्पन्न ₹९६० कोटी पार करण्याचा अंदाज आहे. सध्या या क्षेत्रावर फारसे निर्बंध नाहीत, पण नवीन नियमांमुळे कंपन्यांना भारतामध्येच आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि युजर डेटा जपून ठेवावा लागेल. तसेच, स्मार्ट टीव्ही मेकर्जवर अनधिकृत अ‍ॅप्स काढून टाकण्याचे बंधन येऊ शकते, ज्यामुळे स्ट्रीमिंग कंपन्यांचे बिझनेस मॉडेल बदलू शकते.
कायदेशीर पेच आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके
हा प्रस्ताव 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट, २०२३' च्या सुसंगततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. इंटरनेटचे स्वरूप मुक्त असताना त्याला ब्रॉडकास्टिंगसारखे नियम लावणे वादाचे ठरू शकते. सध्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) यावर विचार करत आहे. गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे, जर कडक लायसन्सिंग फी किंवा डेटा लोकललायझेशनचे नियम लागू झाले, तर लहान स्ट्रीमिंग कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margin) मोठा परिणाम होऊ शकतो.