Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने टेलिकॉम आणि इंटरनेट प्रोव्हायडर्ससाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. १०,००० पेक्षा जास्त सबस्क्रायबर्स असलेल्या कंपन्यांना आता २४/७ कस्टमर सपोर्ट देणे बंधनकारक असून, नियमांचे उल्लंघन केल्यास प्रति क्वार्टर **₹२० लाख** पर्यंतचा दंड आकारला जाणार आहे.
नवीन नियमावलीचे स्वरूप
TRAI ने 'टेलिकॉम कन्झ्युमर्स कंप्लेंट रिड्रेसल (फोर्थ अमेंडमेंट) रेग्युलेशन्स, २०२६' अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणेत मोठे बदल केले आहेत. १०,००० पेक्षा जास्त ग्राहक असलेल्या कंपन्यांना आता २४/७ सेवा देणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये किमान १६ तास मानवी (Human) सहाय्य उपलब्ध असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पूर्वीचे नियम शिथिल होते, मात्र आता सर्व लहान-मोठ्या इंटरनेट प्रोव्हायडर्सनाही या कडक नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
दंडाची तरतूद आणि आर्थिक परिणाम
नियामकाने पारदर्शकता आणण्यासाठी आर्थिक दंडाचा बडगा उगारला आहे. तक्रार चुकीच्या पद्धतीने बंद केल्यास ₹१,००० आणि अपीलाच्या केसमध्ये ₹५,००० चा दंड आकारला जाईल. हे दंड एकत्रितपणे प्रति सर्व्हिस एरिया ₹२० लाख प्रति क्वार्टर इतके मर्यादित असतील. तसेच, तक्रार निवारणासाठी आता ग्राहकांना ३० ऐवजी केवळ १५ दिवसांची मुदत मिळणार आहे. नियमावलीचे रिपोर्ट न सादर करणाऱ्या कंपन्यांना ₹१० लाख पर्यंतचा अतिरिक्त दंड सहन करावा लागू शकतो.
टेलिकॉम क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
या नियमामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांना १६ तास मानवी मदत देण्यासाठी कंपन्यांना मनुष्यबळावर आणि पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च करावा लागेल. तसेच, आता ग्राहकांच्या तक्रारींचा डेटा थेट सीईओ (CEO) आणि बोर्डासमोर सादर करणे अनिवार्य असल्याने कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी वाढणार आहे. २०२५-२६ या वर्षात आलेल्या ७३,००० पेक्षा जास्त तक्रारी पाहता, TRAI अधिक कठोर झाल्याचे दिसत आहे.
आधीच Vodafone Idea ला नियमांच्या उल्लंघनासाठी ₹८९.१६ लाख चा दंड बसला आहे. आता Bharti Airtel आणि Reliance Jio सारख्या बड्या कंपन्या आपल्या ऑपरेटिंग मार्जिन्सवर होणारा हा दबाव कसा पेलतात, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.