TRAI ने नवीन मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली असून, आता सर्व AI सिस्टिम्सच्या कामगिरीची थेट जबाबदारी टेलिकॉम कंपन्यांवर असणार आहे. यामुळे Bharti Airtel, Reliance Jio आणि Vodafone Idea सारख्या कंपन्यांचा अनुपालन खर्च (Compliance Cost) वाढण्याची शक्यता आहे.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलिकॉम क्षेत्रात 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) च्या वापराबाबत एक नवीन मसुदा फ्रेमवर्क सादर केला आहे. आता टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना (TSPs) त्यांच्या नेटवर्कवर वापरल्या जाणाऱ्या सर्व AI मॉडेल्सच्या परिणामांसाठी थेट जबाबदार धरले जाणार आहे. मग ती प्रणाली कंपनीने स्वतः विकसित केलेली असो किंवा तिसऱ्या पक्षाकडून खरेदी केलेली, त्याचे उत्तरदायित्व कंपनीचेच असेल.
रिस्क क्लासिफिकेशन आणि उत्तरदायित्व
नवीन प्रस्तावानुसार, कंपन्यांना त्यांच्या AI अंमलबजावणीचे रिस्क क्लासिफिकेशन करणे बंधनकारक असेल. नेटवर्क स्थिरता, ग्राहकांचा डेटा प्रोटेक्शन आणि आर्थिक सेवांची अखंडता यावर होणाऱ्या परिणामांनुसार या प्रणालींना 'हाय', 'मिडीयम' किंवा 'लो-रिस्क' अशा श्रेणींमध्ये विभागले जाईल. कंपन्यांना विशेष गव्हर्नन्स आणि सेफ्टी कमिटी स्थापन कराव्या लागतील आणि सर्व AI धोरणांना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सची मान्यता घेणे अनिवार्य असेल.
ऑपरेशनल खर्चावर परिणाम
Bharti Airtel, Reliance Jio आणि Vodafone Idea सारख्या बड्या टेलिकॉम कंपन्यांसाठी हा बदल खिशाला कात्री लावणारा ठरू शकतो. नियमांचे पालन करण्यासाठी कागदपत्रे, कडक ऑडिट ट्रेल्स आणि AI लॉजिकचे प्रमाणीकरण यावर मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. यामुळे शॉर्ट टर्ममध्ये ऑपरेशनल खर्च वाढून मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो.
पुढील पावले आणि सुरक्षा
डिजिटल बँकिंग आणि एंटरप्राइज प्लॅटफॉर्मवरील डेटा सुरक्षिततेच्या वाढत्या चिंतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या हे नियम सल्लामसलत टप्प्यावर असून, भागधारकांना २७ नोव्हेंबर, २०२६ पर्यंत आपले मत मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. या अंतिम अधिसूचनेनंतरच भारतीय टेलिकॉम क्षेत्रातील AI वापराचे भविष्य निश्चित होईल.