यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर **₹२,०००** पेक्षा जास्त रकमेवर **०.४%** शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. **१५ ऑक्टोबरपासून** लागू होणाऱ्या या नव्या नियमावर सोमवारी महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे.
देशातील डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत एक मोठा बदल घडून येत असून, ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लावण्याच्या निर्णयाची कायदेशीर वैधता आता सर्वोच्च न्यायालयात तपासली जाणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) या प्रकरणातील मुख्य प्रतिवादी आहेत.
कायदेशीर पेच काय आहे?
अधिवक्ता अंजन दत्ता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत या शुल्काच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, २००७' च्या कलम १०-ए मध्ये केलेल्या दुरुस्तीमुळे सरकारला संसदेच्या योग्य देखरेखीशिवाय शुल्क आकारण्याचे अवाजवी अधिकार मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. केवळ प्रेस रिलीज किंवा एफएक्यू (FAQ) द्वारे आर्थिक बोजा लादणे, ही प्रक्रिया कायदेशीर निकषांत बसत नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
व्यापारी आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
गेल्या अनेक वर्षांपासून यूपीआय 'झिरो-फी' मॉडेलवर सुरू आहे, ज्यामुळे भारतात डिजिटल पेमेंटचा प्रसार वेगाने झाला. किराणा दुकानदारांसारख्या लहान व्यापाऱ्यांचा नफा अत्यंत मर्यादित असतो. आता ०.४% शुल्क लागू झाल्यास, एकतर त्यांचा खर्च वाढेल किंवा हा बोजा ग्राहकांवर ढकलला जाण्याची भीती आहे.
रुपे कार्डशी तुलना
या याचिकेत RuPay डेबिट कार्डचे उदाहरण देण्यात आले आहे, जिथे कोणतीही मर्यादा नसतानाही 'झिरो-चार्ज' सुविधा सुरू आहे. यूपीआयबाबतचा हा भेदभाव मनमानी असल्याचे सांगत, जोपर्यंत सर्व स्टेकहोल्डर्ससोबत चर्चा होत नाही, तोपर्यंत हा नवा नियम स्थगित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. १५ ऑक्टोबरच्या अंमलबजावणीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.