औषध कंपन्यांकडून वसूल करायच्या **₹8,400 कोटींच्या** दंड वसुलीत होत असलेल्या दिरंगाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि NPPA ला धारेवर धरले आहे. औषधांच्या किमतींवर सरकारचे धोरण आणि ग्राहकांचे हित यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढल्याने फार्मा सेक्टरमधील गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
देशातील फार्मा कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सरकारी यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ला विचारले आहे की, आर्थिक धोरणांपेक्षा नागरिकांचा स्वस्त औषधे मिळवण्याचा अधिकार सर्वोच्च का असू नये?
दंडाची मोठी थकबाकी
आकडेवारीनुसार, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत औषध कंपन्यांवर ओव्हरचार्जिंगसाठी ₹१०,०२९.८ कोटींचा दंड आकारण्यात आला होता. यापैकी केवळ ₹१,५८२.४ कोटी वसूल झाले असून, अद्याप ₹८,४०० कोटींहून अधिक रक्कम थकीत आहे. Drugs (Prices Control) Order, २०१३ अंतर्गत असलेल्या अंमलबजावणी प्रक्रियेवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
या प्रकरणाचा थेट परिणाम शेअर बाजारातील फार्मा कंपन्यांवर होऊ शकतो. सध्या १३७ कॅन्सरविरोधी औषधांच्या किमतीवर ३०% मार्जिन कॅप लावण्यात आले आहे. जर न्यायालयाने सरकारला नॉन-शेड्यूल्ड औषधांच्या किमतीवर कडक निर्बंध लादण्याचे आदेश दिले, तर फार्मा कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा ताण येऊ शकतो. बऱ्याचदा कंपन्या याच नॉन-शेड्यूल्ड सेगमेंटमधून चांगला नफा कमावतात, त्यामुळे या धोरणात्मक बदलावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.
येत्या दोन आठवड्यांत सर्व पक्षांना आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून, यानंतर सरकार कोणती भूमिका घेते यावर या क्षेत्राची पुढील दिशा ठरणार आहे.