दिल्लीतील मतदार यादी पुनरावृत्तीसाठी असलेली **३० ऑक्टोबरची** अंतिम मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने वाढवली आहे. निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) मोठ्या प्रमाणावरील नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, मतदारांच्या नोंदणी प्रक्रियेची फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दिल्लीतील मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरावृत्ती (Special Intensive Revision) प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्यायालयाने ३० ऑक्टोबरची मुदत वाढवली आहे. राजधानीतील लाखो मतदारांची नावे यादीतून अचानक गायब झाल्याने न्यायालयाकडून ही कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे.
वादाचे मुख्य मुद्दे (Core Disputes)
या प्रकरणात प्रामुख्याने निवडणूक आयोगाच्या प्रशासकीय नियमांवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. ज्या मतदारांनी फक्त आपले घर बदलले आहे, त्यांना देखील नवीन अर्जदारांप्रमाणे 'फॉर्म ६' (Form 6) भरण्यास सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात, पत्ता बदलासाठी 'फॉर्म ८' (Form 8) हा कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असताना, मतदारांना विनाकारण अडथळ्यांत टाकल्याबद्दल न्यायालयाने विचारणा केली आहे.
४७ लाख मतदारांचा प्रश्न
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ड्राफ्ट रोलमधून तब्बल ४७ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. निवडणूक आयोगाने यासाठी मृत्यू किंवा स्थलांतर हे कारण दिले असले, तरी न्यायालयाने यावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. बऱ्याचदा दैनंदिन मजुरी करणाऱ्या किंवा फिरत्या वर्गातील लोकांची नावे बूथ लेव्हल ऑफिसरच्या (BLO) एका भेटीत अनुपस्थितीमुळे वगळली गेली आहेत, जी अन्यायकारक आहे.
१९ दशलक्ष नोंदींवर संशय
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या त्या वर्गीकरणावरही टीका केली आहे, ज्यामध्ये १९ दशलक्ष नोंदींमध्ये तांत्रिक त्रुटी (Logical Discrepancies) असल्याचे सांगण्यात आले होते. २००३ सालापासून मतदानाचा हक्क बजावणाऱ्या नागरिकांची नावे सुद्धा या त्रुटींच्या नावाखाली काढून टाकण्यात आली आहेत. "प्रशासकीय अधिकार म्हणजे कायदेशीर वैधता नव्हे," असे स्पष्ट करत न्यायालयाने आयोगाला अधिक सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.