देशातील वाढते रस्ते अपघात रोखण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने NHAI ला टोल नाक्यांवर CCTV कॅमेरे बसवण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे महामार्गावरील अवैध पार्किंगला चाप बसणार असून, रस्ते सुरक्षा यंत्रणेत मोठा बदल अपेक्षित आहे.
सुप्रीम कोर्टाने महामार्गावरील सुरक्षेच्या मुद्द्यावर अत्यंत गंभीर भूमिका घेतली असून, नॅशनल हायवेज ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ला टोल प्लाझावर अत्याधुनिक CCTV आणि देखरेख यंत्रणा उभारण्याचे आदेश दिले आहेत. महामार्गावर उभी असलेली अवैध वाहने ही भीषण अपघातांचे मुख्य कारण असल्याचे कोर्टाने नमूद केले आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, देशातील एकूण रस्त्यांपैकी केवळ 2% रस्ते हे नॅशनल हायवे आहेत, मात्र एकूण रस्ते अपघातांपैकी 30% बळी याच मार्गांवर जातात. नोव्हेंबर 2023 मध्ये राजस्थानमधील फलोदी येथे झालेल्या एका भीषण अपघातानंतर कोर्टाने स्वतःहून (Suo Motu) या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. कोर्टाने रस्ते वाहतूक मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि तामिळनाडू सरकारला 2 आठवड्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले असून पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांवर परिणाम
या निर्णयामुळे टोल ऑपरेटर आणि रस्ते बांधणी कंपन्यांवर अतिरिक्त जबाबदारी वाढणार आहे. अनेक कंपन्या आधीच त्यांचे ॲडव्हान्स्ड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (ATMS) अपग्रेड करत आहेत. आता नवीन नियमांमुळे त्यांना देखरेख तंत्रज्ञानासाठी अधिक भांडवल खर्च करावे लागणार आहे. जर या यंत्रणांमध्ये रिअल-टाइम पेनल्टी सिस्टिम समाविष्ट केली, तर डेटा व्यवस्थापनासाठी कंपन्यांना नियामक संस्थांशी समन्वय साधावा लागेल.
गुंतवणूकदारांनी आता NHAI या आदेशांची अंमलबजावणी कशी करते, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. हे बदल देखभालीच्या बजेटमधून होणार की त्यासाठी नवीन कंत्राट (Tenders) काढली जाणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.