सुप्रीम कोर्टाने एका ऐतिहासिक निकालात स्पष्ट केले आहे की, ज्या सावकारांचे किंवा बँकांचे कर्जदाराच्या रोजच्या कामकाजावर नियंत्रण असते, त्यांना 'संबंधित पक्ष' (Related Party) मानले जाईल. यामुळे अशा सावकारांना दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत मतदान करता येणार नाही.
सुप्रीम कोर्टाने दिवाळखोरी कायद्यात एक महत्त्वाचा बदल घडवून आणला आहे. २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या या निकालानुसार, ज्या बँका किंवा वित्तीय संस्था कर्जदार कंपनीच्या कामकाजात थेट हस्तक्षेप करतात, त्यांना आता 'Committee of Creditors' (CoC) मध्ये मतदान करता येणार नाही. त्यांना 'संबंधित पक्ष' म्हणून घोषित केल्यामुळे कंपनीच्या भवितव्याबाबतचे निर्णय घेताना त्यांना बाहेर ठेवले जाईल.
Palm Developers प्रकरणातील वाद
हे प्रकरण Palm Developers Private Limited च्या दिवाळखोरीशी संबंधित आहे. यामध्ये ECL Finance Ltd. आणि IDBI Trusteeship Services Ltd. यांनी ₹270 कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा दावा केला होता. मात्र, एका घर खरेदीदाराने आक्षेप घेतला की, या संस्थांचे कंपनीच्या बोर्डावर, बजेटवर आणि धोरणांवर पूर्ण नियंत्रण आहे. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत या कंपन्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले.
बँकांसाठी धोक्याची घंटा
आता बँकांना आणि NBFCs ना त्यांच्या लोन एग्रीमेंट्स (Loan Agreements) मध्ये बदल करावा लागणार आहे. अनेकदा बँका कर्ज सुरक्षित ठेवण्यासाठी 'प्रोटेक्टिव्ह कोव्हनंट्स' (Protective Covenants) वापरतात. जर हे नियम खूप कठोर असतील आणि त्यामुळे कंपनीच्या स्ट्रॅटेजीवर बँकेचे वर्चस्व सिद्ध होत असेल, तर बँक दिवाळखोरीच्या वेळी आपला 'व्होटिंग राईट' गमावू शकते. याचा थेट परिणाम बँकांच्या वसुली प्रक्रियेवर होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
येणाऱ्या काळात बँका आता त्यांचे करार अधिक काळजीपूर्वक तयार करतील. यामुळे NPA वसुलीवर परिणाम होऊ शकतो. आता 'नियंत्रण' (Control) कोणाचे, यावरून कोर्टात मोठे कायदेशीर वाद पाहायला मिळू शकतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी बँकिंग आणि फायनान्स सेक्टरमधील घडामोडींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.