सर्वोच्च न्यायालयाने SEBI च्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत, ज्यामुळे NSE च्या आयपीओमधील सर्वात मोठा अडथळा दूर झाला आहे. आता **₹30,000 कोटींच्या** या बहुप्रतिक्षित आयपीओसाठीचा रस्ता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) वरील कायदेशीर संकटाचे ढग आता दूर झाले आहेत. २०१५ पासून सुरू असलेल्या 'को-लोकेशन' आणि 'डार्क फायबर' प्रकरणांमधील SEBI च्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेल्या NSE च्या लिस्टिंगला मोठी चालना मिळाली आहे.
सेटलमेंट आणि आर्थिक बाजू
या प्रकरणावर पडदा टाकण्यासाठी NSE ने जुलै २०२६ मध्ये ₹1,491.21 कोटींचा दंड भरून सेटलमेंट केली होती. कंपनीने ही रक्कम आधीच त्यांच्या FY26 च्या आर्थिक ताळेबंदात (Balance Sheet) दाखवली असल्याने, आता नवीन कोणताही आर्थिक फटका बसणार नाही.
आयपीओचे स्वरूप
हा आयपीओ 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) या स्वरूपात असेल. याचा अर्थ असा की, सध्याचे भागधारक आपले शेअर्स विकणार असून, कंपनी नवीन शेअर्स जारी करणार नाही. मार्केट तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, या आयपीओचे मूल्य ₹30,000 कोटी इतके असू शकते, जे भारतीय शेअर बाजाराच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आयपीओपैकी एक ठरेल.
पुढची पायरी: DRHP कडे लक्ष
SEBI चे अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे यांनी संकेत दिले आहेत की, NSE च्या 'ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस'ला (DRHP) लवकरच मंजुरी मिळू शकते. एकदा का हा दस्तऐवज दाखल झाला की, आयपीओच्या तारखा आणि इतर तांत्रिक गोष्टी अधिक स्पष्ट होतील. दरम्यान, आरटीआय (RTI) कायद्यांतर्गत 'पब्लिक अथॉरिटी' असण्याबाबतचे काही कायदेशीर प्रश्न अद्याप सुरू आहेत, ज्याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.