दक्षिण कोरियाचा नॅशनल पेन्शन सर्व्हिस (NPS) आता थेट भारतीय सरकारी बॉण्ड्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. SEBI च्या सोप्या नियमावलीचा वापर करून हा बलाढ्य फंड भारतात प्रवेश करणार असून, यामुळे भारतीय कर्ज बाजाराचे महत्त्व अधोरेखित होत आहे.
दक्षिण कोरियाची 'नॅशनल पेन्शन सर्व्हिस' (NPS), जी १.३ ट्रिलियन डॉलरपेक्षा जास्त मालमत्ता व्यवस्थापित करते, आता भारतीय सरकारी बॉण्ड मार्केटमध्ये थेट एन्ट्री घेण्याच्या तयारीत आहे. या पेन्शन जायंटने सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडे नोंदणी लायसन्ससाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
गुंतवणुकीसाठी सोपी प्रक्रिया
पूर्वी मोठ्या जागतिक फंड्सना कागदपत्रांची जिकिरीची प्रक्रिया आणि वारंवार रिन्यूअलच्या नियमांमुळे गुंतवणुकीत अडचणी येत होत्या. मात्र, SEBI ने आणलेल्या नवीन आणि सोप्या नियमावलीमुळे आता संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना दर १० वर्षांनी एकदाच कागदपत्रे अपडेट करावी लागणार आहेत. या निर्णयामुळे प्रशासकीय बोजा कमी झाला असून मोठ्या फंड्सना भारतात गुंतवणूक करणे सुलभ झाले आहे.
परदेशी गुंतवणूकदारांचा कल बदलला
जागतिक स्तरावर भारतीय सरकारी बॉण्ड्समधील रस वाढला आहे, विशेषतः J.P. Morgan च्या सरकारी बॉण्ड इंडेक्समध्ये समावेश झाल्यानंतर. सध्या भारतीय सरकारी बॉण्ड्सवर सुमारे ७ टक्के परतावा (Yield) मिळत आहे, जो अनेक विकसित देशांच्या तुलनेत अत्यंत आकर्षक आहे.
२०२५ आणि २०२६ मधील आकडेवारीनुसार, जागतिक गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर्समधून ४५ अब्ज डॉलर्स काढून घेतले असले, तरी बॉण्ड मार्केटमध्ये १४ अब्ज डॉलर्सचा निव्वळ ओघ (Net Inflow) पाहायला मिळाला आहे. हे स्पष्ट करते की, विदेशी गुंतवणूकदार आता शेअर्सपेक्षा भारतीय कर्ज बाजाराला अधिक पसंती देत आहेत.
गुंतवणुकीतील जोखीम
मोठ्या फंडाचा प्रवेश भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक असला तरी, परकीय गुंतवणूकदारांसाठी 'करन्सी व्होलॅटिलिटी' (Currency Volatility) ही एक मोठी जोखीम आहे. जर रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत झाला, तर मिळणाऱ्या परताव्यावर परिणाम होऊ शकतो. आता सर्व लक्ष NPS प्रत्यक्ष किती भांडवल तैनात करते आणि इतर मोठे फंड्स याचे अनुकरण करतात का, याकडे लागले आहे.