दक्षिण कोरियाने आयपीओच्या किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी १३ नोव्हेंबर २०२६ पासून नवीन 'कॉर्नरस्टोन इन्व्हेस्टर' सिस्टीम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता सुरुवातीच्या गुंतवणूकदारांना शेअर्स दीर्घकाळासाठी लॉक करावे लागतील.
दक्षिण कोरियाची नियामक संस्था, फायनान्शियल सर्व्हिसेस कमिशन (FSC) आयपीओच्या किमतींमधील मोठी अस्थिरता कमी करण्यासाठी कडक पावले उचलत आहे. नवीन नियमांनुसार, संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (Institutional Investors) जे शेअर्स सुरुवातीला मिळतील, त्यांना किमान ६ महिने ते शेअर्स विकता येणार नाहीत. याला 'कॉर्नरस्टोन इन्व्हेस्टर' सिस्टीम असे म्हटले जाणार आहे.
बाजारातील घसरणीला लगाम
२०२६ या वर्षात नवीन लिस्ट झालेल्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली होती. आकडेवारीनुसार, या वर्षात आयपीओमध्ये ३२% ची घट झाली आहे, तर दुसरीकडे KOSPI इंडेक्समध्ये ३८% ची तेजी दिसून आली आहे. ही मोठी दरी कमी करण्यासाठी एफएससीने हा निर्णय घेतला आहे.
किमती निश्चितीसाठी नवीन प्रक्रिया
कंपनी मार्केटमध्ये येण्यापूर्वी तिची खरी किंमत ठरवण्यासाठी 'प्री-डिमांड फोरकास्टिंग' नावाची नवी पद्धत सुरू केली जात आहे. यामुळे गुंतवणूक बँकांना अधिकृत नोंदणी करण्यापूर्वी पात्र गुंतवणूकदारांशी चर्चा करून मागणीचा अचूक अंदाज घेता येईल.
मर्यादा आणि अटी
- KOSPI इंडेक्सवर लिस्ट होणाऱ्या कंपन्यांसाठी कॉर्नरस्टोन सबस्क्रिप्शनची मर्यादा २०% निश्चित करण्यात आली आहे.
- KOSDAQ वर लिस्ट होणाऱ्या छोट्या कंपन्यांसाठी ही मर्यादा ३०% पर्यंत असेल.
- पात्र ठरण्यासाठी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना त्यांच्या भांडवलाच्या किमान २० पट मालमत्ता व्यवस्थापित करण्याची अट पूर्ण करावी लागेल.