केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पापूर्वी LTCG आणि STT करांवरील फीडबॅकवर चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. २०२६ मध्ये FPI ने भारतीय बाजारातून **₹३ लाख कोटी** पेक्षा जास्त रक्कम काढून घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इक्विटी गुंतवणुकीवरील करांबाबत चर्चेची दारे उघडली आहेत. लॉन्ग-टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) आणि सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) बाबत स्टेकहोल्डर्सकडून येणाऱ्या अभिप्रायावर सरकार विचार करायला तयार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. २०२६ सालात फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्सनी (FPIs) भारतीय शेअर बाजारातून तब्बल ₹३ लाख कोटींहून अधिक भांडवल काढून घेतल्याने बाजारात दबावाचे वातावरण होते.
बाजार आणि कर धोरण
अर्थमंत्र्यांच्या या वक्तव्याने गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढला असून, १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५० निर्देशांकात १% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवण्यात आली. सध्याच्या कर रचनेत ₹१.२५ लाख वरील नफ्यावर १२.५% LTCG आकारला जातो. हा कर व्यापार आणि गुंतवणुकीचा खर्च वाढवणारा असल्याचा दावा गुंतवणूकदारांकडून केला जात होता.
आव्हाने आणि वास्तव
सरकारने अद्याप कोणताही औपचारिक निर्णय घेतलेला नाही. वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) आणि महसूल उद्दिष्टे लक्षात घेता, या करांमध्ये पूर्णपणे सूट मिळणे कठीण वाटत आहे. सरकारी तिजोरीवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊनच कोणताही बदल केला जाण्याची शक्यता आहे.
FPI आउटफ्लोचे संकट
ऑक्टोबर २०२६ च्या पहिल्या दोन आठवड्यांतच FPI ने ₹४४,१६६ कोटी काढून घेतले. करांसोबतच अमेरिकन बाँड यील्ड्स, मजबूत डॉलर आणि कच्च्या तेलाच्या किमती यांसारखे जागतिक घटकही या भांडवल बाहेर जाण्यास कारणीभूत ठरत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
केवळ सरकारी आश्वासनांवर अवलंबून राहणे गुंतवणूकदारांसाठी जोखमीचे ठरू शकते. बजेटमध्ये अपेक्षेप्रमाणे निर्णय न आल्यास बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे केवळ करांचे बदल बाजाराला सावरण्यासाठी पुरेसे ठरतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.