संसदेची वित्त समिती (Parliamentary Standing Committee on Finance) सिक्युरिटीज मार्केट कोड बिलावरील (Securities Market Code Bill) आपला अहवाल अंतिम करत आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात हा अहवाल संसदेत सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. समितीने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत अनेक कलमांवर आणि विविध भागधारकांकडून आलेल्या सुमारे **85** सूचनांवर विचारविनिमय केला आहे.
संसदेची वित्त समिती 'सिक्युरिटीज मार्केट कोड बिल' (Securities Market Code Bill) संदर्भात आपला अहवाल अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत, समितीने आर्थिक व्यवहार सचिवांकडून (Economic Affairs Secretary) 26 न सुटलेल्या कलमांविषयी (outstanding clauses) अंतिम स्पष्टीकरण मागवले आहे, जेणेकरून मसुदा पूर्ण करता येईल.
समितीचे अध्यक्ष भर्तृहरी महताब (Bhartruhari Mahtab) यांच्या नेतृत्वाखाली, पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात संसदेला औपचारिक शिफारशी सादर करण्याची योजना आहे. जरी समितीने चालू मसुद्यावर नुकत्याच झालेल्या सत्रात चर्चा केली असली, तरी उर्वरित कलमे पूर्णपणे समाविष्ट होईपर्यंत औपचारिक स्वीकृती पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अहवाल अंतिम करण्यासाठी आणि स्वीकारण्यासाठी पुढील मंगळवारी एक बैठक scheduled आहे.
या कायदेशीर प्रक्रियेत मूळ मसुद्यात महत्त्वपूर्ण बदल समाविष्ट आहेत. समितीने 157 विविध कलमांचे सखोल पुनरावलोकन केले. या प्रक्रियेदरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI), स्टॉक एक्सचेंज, चार्टर्ड अकाउंटंट्स सारख्या व्यावसायिक संस्था आणि गुंतवणूकदार गट यांसारख्या विविध भागधारकांनी सुमारे 1,000 सूचना सादर केल्या. सरकारने यापैकी 85 हून अधिक शिफारशी स्वीकारल्याचे वृत्त आहे, ज्यामुळे बिलाच्या संरचनेत मोठे बदल झाले आहेत.
गुंतवणूकदार आणि बाजारातील सहभागींसाठी, हे बिल सिक्युरिटीज कायद्यांना एकत्रित आणि आधुनिक बनवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर दस्तऐवज आहे. भारतीय भांडवली बाजाराचे (Indian capital markets) नियमन करणारी चौकट सुव्यवस्थित करणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे. विविध कायदे एकाच कोडमध्ये एकत्रित करून, सरकार नियामक ओव्हरलॅप कमी करण्याचा आणि बाजारातील संस्था, मध्यस्थ आणि वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी स्पष्टता सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या बिलाची अंतिम आवृत्ती बारकाईने पाहिली जाईल, कारण ती बाजारातील कामकाजाचे भविष्यातील कायदेशीर चित्र स्पष्ट करते. गुंतवणूकदार नियामक संस्थांच्या अधिकारांवर, गुंतवणूकदार तक्रार निवारण प्रक्रियेवर आणि सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी एकूण अनुपालन आवश्यकतांवर या नवीन नियमांचा कसा परिणाम होतो यावर लक्ष ठेवू शकतात. पुढील महत्त्वाची अपडेट म्हणजे समितीचा अहवाल संसदेत औपचारिकपणे सादर करणे, ज्यामुळे अंतिम शिफारस केलेले बदल आणि अंमलबजावणीसाठी सरकारचा पुढील मार्ग स्पष्ट होईल.